काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गरेको आरोप लगाउँदै सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सूचना जारी गरेको दाबी गर्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो। उक्त निवेदनमाथि साउन ३२ गते सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
निवेदनमा असार २६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको प्रतिकूल हुने गरी सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले असार २९ गते सूचना प्रकाशित गरेको उल्लेख गरिएको छ।
अवहेलनाको निवेदनमा आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी तथा सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साललाई विपक्षी बनाइएको छ। आयोगविरुद्ध यसअघि दायर भएका दुईवटा रिट निवेदनको सन्दर्भसमेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
निवेदकका अनुसार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न, पेस भएका विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कसैविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। आदेशमा “रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नु, पेस भएका विवरणमाथि छानबिन नगर्नु तथा कुनै पनि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु” भनिएको थियो।
तर आयोगले अन्तरिम आदेशलाई सीमित रूपमा व्याख्या गर्दै पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूको हकमा मात्र आदेश लागू हुने आशयको सूचना जारी गरेको निवेदनमा दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अन्तरिम आदेशअनुसार पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्न नपाइने जानकारी दिनुभएको थियो। त्यसपछि आयोगले आइतबार जारी गरेको सूचनामा संविधानले विशेष व्यवस्था गरेका व्यक्तिबाहेक अन्यको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया यथावत् रहने उल्लेख गरेको थियो।
उक्त सूचनाले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको मर्म र भावना विपरीत काम गरेको भन्दै आयोगविरुद्ध अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गरिएको हो।
