झापा – प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका हजारौँ जग्गाधनी समस्यामा परेका छन्। लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राखिए पनि सरकारले मुआब्जा वितरण नगरेको भन्दै प्रभावितले प्रचलित बजार मूल्यअनुसार अविलम्ब मुआब्जा दिन वा जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १२६ दशमलव ७५ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
यसका लागि सरकारले २०७७ जेठ २४ र २७ गते सूचना प्रकाशित गरी मालपोत कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको थियो। तर रोक्का गरिएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा वितरण तथा जग्गा फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रभावितको गुनासो छ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग मुआब्जा समन्वय समितिका केन्द्रीय सचिव ज्ञानेन्द्र निरौलाका अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीका चार हजारभन्दा बढी घरधुरीका पाँच हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको छ।
“जग्गा रोक्का गरिएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले न मुआब्जा दिन्छ, न त फुकुवा नै गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको यस्तो नीतिका कारण हामी सर्वसाधारण ठूलो मर्कामा परेका छौँ।”
पाँच हजारभन्दा बढी कित्ता जग्गा रोक्का
रेलमार्गका लागि झापाका दुई हजार ४५७, मोरङका एक हजार ६६८ र सुनसरीका एक हजार ३२९ कित्ता जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रमा परेको छ।
अधिग्रहण क्षेत्रमा मेचीनगर र बिर्तामोडका दुईवटा सिङ्गो बस्तीसमेत परेका छन्। रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रमा ५१२ दशमलव ६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३ दशमलव ६१ हेक्टर नदी तथा जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र, १९ दशमलव ६ हेक्टर वनजङ्गल र १६ दशमलव ८६ हेक्टर सडक सञ्जाल रहेको छ।
रेल विभागले अधिग्रहण क्षेत्रमा सीमाङ्कनसमेत गरिसकेको छ। तर जग्गा रोक्का भएपछि प्रभावित जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिमाथि सामान्य कारोबारसमेत गर्न पाएका छैनन्।
जग्गा किनबेच, अंशबण्डा, बैंक धितो तथा हक हस्तान्तरणमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि आफूहरूको सम्पत्ति व्यवहारिक रूपमा उपयोगविहीन बनेको प्रभावितको भनाइ छ।
‘सरकार फेरियो, समस्या फेरिएन’
समन्वय समितिका सचिव निरौलाले पटकपटक सरकार तथा मन्त्री परिवर्तन भए पनि प्रभावित जग्गाधनीको समस्या समाधान नभएको बताए ।
उनका अनुसार प्रभावितहरूले लामो समयदेखि चलनचल्तीको बजार मूल्यअनुसार उचित मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले तत्काल मुआब्जा दिन नसक्ने भए कम्तीमा छ वर्षसम्म जग्गा रोक्का राखिएबापत उचित क्षतिपूर्तिसहित जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको लामो समय बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्थामा जग्गाधनी भने आफ्नो सम्पत्तिको कारोबार गर्नसमेत नपाउने अवस्थामा छन्।
प्रभावित जग्गाधनीले सरकारले रेलमार्ग निर्माण अघि बढाउने हो भने मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने र आयोजना अघि नबढ्ने भए वर्षौँदेखि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
