काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको तत्कालीन भौतिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडिएनए) को विवरण यथार्थपरक र तथ्यमा आधारित बनाउन निर्देशन दिउका छन् ।
मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको आरडिएनए र विश्व बैङ्कले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र आवश्यकताको यथार्थ मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए । सरकारलाई सही निर्णय लिन तथा पुनर्निर्माणका लागि लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेडको तथ्यपरक विवरण समेटिएको साझा राष्ट्रिय दस्तावेज आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको द्रुत प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ भने विश्व बैङ्कले क्षतिको प्रारम्भिक आकलन तयार पारेको छ । दुवै मूल्याङ्कनका प्रारम्भिक विवरणलाई यकिन गरी साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहितका अधिकारी सहभागी छलफलमा बाढीबाट भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कनलाई चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको जानकारी दिइएको थियो । सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तुका रूपमा क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन तथा संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा भएको क्षतिको अध्ययन गरिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।
पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जा, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
त्यस्तै, बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तुका रूपमा समेटेर मूल्याङ्कन गरिएको छ ।
योजना आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलमार्फत आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । दुवै प्रारम्भिक मूल्याङ्कनलाई समेटेर सरकारले साझा आरडिएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहत, लगानीका स्रोत जुटाउने तथा पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउनेछ ।
