काठमाडौँ – ‘बालापनको रक्षाः भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नाराका साथ आज राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइँदैछ। बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नागरिक समाज तथा सबै सरोकारवालालाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाउने गरिएको हो।

यस वर्षको बाल अधिकार दिवस प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाको उद्धार, राहत र संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर मनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यही भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति हुँदा धेरै बालबालिकाले बाबुआमा, संरक्षक तथा अभिभावक गुमाएका छन्। कतिपय बालबालिका स्वयं घाइते भएका छन् भने केही अझै बेपत्ता छन्।

बाढीका कारण अभिभावकविहीन तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार, राहत, संरक्षण र पुनःस्थापनामा राज्यको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। विपद्पछि बालबालिका शारीरिक जोखिमसँगै मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्यामा समेत पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई सुरक्षित वातावरणसँगै आवश्यक परामर्श र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दका अनुसार बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका, बेपत्ता भएका वा स्वयं घाइते तथा बेपत्ता भएका बालबालिकाको उद्धार, राहत र संरक्षणका लागि राज्यका सम्बन्धित निकाय सक्रिय छन्। त्यस्ता बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्शलगायत आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने काममा राज्य तल्लीन रहेको उनले बताए ।

विपद्का समयमा बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने भएकाले उनीहरूको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा आवश्यक संरक्षण सेवाको सुनिश्चितता महत्वपूर्ण हुने परिषद्ले जनाएको छ। अभिभावकविहीन बनेका बालबालिकालाई थप जोखिममा पर्न नदिन राज्य, स्थानीय तह, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइएको छ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा आज राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले बाल अधिकारसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन्। दिवसले बालबालिकाको सुरक्षित बालापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य र समाजलाई थप जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विपद्पछिको अवस्थामा भने बाल अधिकारको संरक्षण अझ संवेदनशील विषय बनेको छ। बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै उनीहरूको दीर्घकालीन संरक्षण, शिक्षा र मनोसामाजिक पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।