काठमाडौं – नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि झण्डै साढे तीन दर्जन आकाङ्क्षीले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिनेमा पूर्वमहिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ पनि हुन्।
श्रेष्ठले आफू मन्त्री बन्नुअघि काम गरिसकेको नेपाल पर्यटन बोर्डकै सीईओ पदमा पुनः खुला प्रतिस्पर्धामार्फत दावेदन दिएकिहुन् । उनी यसअघि बोर्डमा वरिष्ठ प्रबन्धकका रूपमा कार्यरत थिइन् ।
यसअघि २०८० चैत २४ गते बोर्डले सीईओ पदका लागि आवेदन माग्दा २० जनाले आवेदन दिएका थिए। छनोट समितिले तीमध्ये चार जनालाई अयोग्य ठहर गर्दै १६ जनालाई छनोट प्रक्रियामा अगाडि बढाएको थियो। श्रेष्ठ पनि छनोट भएका १६ जनामध्ये हुन् ।
त्यसपछि भएको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तापछि समितिले धनञ्जय रेग्मी, ज्ञानेश्वर महतो र दीपकराज जोशीको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरेको थियो। सञ्चालक समितिले जोशीलाई चार वर्षका लागि सीईओ नियुक्त गरेको थियो। नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि जोशी पदमुक्त हुनुभएको थियो। त्यसपछि बोर्डमा नयाँ सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले २०८२ मंसिर २६ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । उनी करिब साढे तीन महिना मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकि थिइन् ।
मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि श्रेष्ठ पुनः पर्यटन क्षेत्रकै आफ्नो पेशागत भूमिकामा फर्किने गरी सीईओ पदको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकि हुन् ।यसले पूर्वमन्त्रीले राजनीतिक पद समाप्त भएपछि आफ्नो पेशागत क्षेत्रमा फर्किएर खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने विषयलाई समेत चर्चामा ल्याएको छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मन्त्री पद स्थायी पेशा नभएकाले राजनीतिक जिम्मेवारी सकिएपछि व्यक्तिले आफ्नो पेशा वा व्यवसायमा फर्किन सक्ने भए पनि नेपालमा पूर्वमन्त्रीहरू पुनः खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सार्वजनिक संस्थाको पदमा आवेदन दिने अभ्यास भने कमै देखिएको छ।
अब पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रियामा श्रेष्ठसहितका आवेदकलाई समान मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ। सीईओ छनोटमा कार्ययोजना, अनुभव, नेतृत्व क्षमता, प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तालगायतका आधार महत्वपूर्ण हुनेछन्।
यसपटक सीईओ पदका लागि परेको आवेदनमध्ये श्रेष्ठको दावेदारीलाई पर्यटन बोर्डकै पूर्वकर्मचारी तथा पूर्वमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिएको छ। उनी छनोट प्रक्रियामा सफल छन् वा छैनन् भन्ने विषय भने आगामी चरणको मूल्याङ्कनपछि टुङ्गो लाग्नेछ।
