काठमाडौं । सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै स्थानीय तह र प्रदेशमा दिने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बुधबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तह र प्रदेशमा दिने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गर्न भनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९ /०८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम हाललाई पचास प्रतिशत कटौती गरी प्रदेश तर्फ ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई १३ अर्व २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बजेट शाखालाई परिपत्र गरेको छ ।
१२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान कटौती गरेको हो ।
पत्रमा भनेको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा ९३० बमोजिम हाललाई पचास प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश तर्फ रु ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई रु१३ अर्व २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तण गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८० र ०१ र १२ को निर्णयानुसार कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछु ।’
