काठमाडौं, असार २५ गते । अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्ने अभियान सुरु गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका २८ सार्वजनिक पोखरी तथा एक सय बिघाभन्दा बढी जग्गा आफ्नो अधिनमा ल्याउन सफल भएको छ ।
महानगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक पोखरी तथा जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सुरु गरेको सो अभियानका क्रममा विभिन्न वडामा रहेका २८ सार्वजनिक पोखरी तथा १४८ बिघा सार्वजनिक जग्गा महानगरको अधिनमा ल्याउन सफल भएको हो । अभियानका क्रममा वडा नम्बर १७ मा आठ , वडा नम्बर २६ मा चार , वडा नम्बर १८, २०, २४, २८, २९ र ३० नम्बर वडामा दुई÷दुई र वडा नम्बर १९ र २३ मा एक÷एकसावर्जनिक पोखरी महानगरपालिकाको नाममा लगत कायम गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडलेले जानकारी दिनुभयो ।
सार्वजनिक पोखरी रहेको १९ बिघा सात कट्ठा जग्गा पहिचान गरी महानगरपालिकाको अधिनमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो । महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक पोखरी, पार्क, मठ मन्दिरलगायतको क्षेत्रमा व्यापक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयले ठूला ठूला भौतिक संरचनासँगै खेतबारीको रुपमा उपभोग गर्दै आएका छन् ।
महानगरको विभिन्न वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, खेतबारीको रुपमा उपभोग गर्ने, सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिरुपमा उपभोग गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि महानगरले अतिक्रमित जग्गा खोज्न अभियान चलाउँदै आएको छ ।
अतिक्रमित जग्गा खोज्न र नापचाँज गरेर सार्वजनिक र निजी जग्गा छुट्याउन महानगरले विभिन्न वडामा प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । “महानगरको धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी सम्पत्तिको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्”, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले भन्नुभयो,‘‘ पहिलो चरणमा प्राविधिक टोलीले सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र त्यसपछि पहिचान भएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराएर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने कार्य जारी राखेका छौँ ।” यसैक्रममा वर्षांैदेखि स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको सार्वजनिक पोखरी हामीले फिर्ता ल्याउन सफल भएका छौँ, उहाँले भन्नुभयो ।
विगत तीन महिनादेखि सुरु गरेको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने क्रममा अहिलेसम्म करिब एक सय ४८ बिघाभन्दा बढी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा महानगर आफ्नो अधिकनमा ल्याउन सफल भएको छ । “हामीले छोटो समयमै थुप्रै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराएर सफलता प्राप्त गरेका छौँ”, नगर प्रमुख सिंहले भन्नुभयो, “अतिक्रमणमा परेको यति धेरै जग्गा हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्नो अधिनमा ल्याउन सक्यौ ।”
सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा खोजी गर्न महानगरको टोली नक्सा लिएरै सम्भावित स्थानमा पुग्न थालेपछि स्थानीयले पनि राम्रो साथ दिइरहेको जनाएको छ ।
महानगरले वडा नम्बर ३० बेलबामा स्थानीय केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर उपभोग गर्दै आएको ३२ बिघा जग्गा आफ्नो अधिनमा ल्याएर सामूहिक कृषि खेतीका लागि प्रयास गरिरहेको छ । वडा नम्वर १७ र १९ को सीमामा रहेको कोनियाँ गाउँमा स्थानीयले अतिक्रमण गरी खेतबारी गर्दै आएको १० बिघा १८ कट्ठा जग्गा महानगरले आफ्नो अधिनमा ल्याएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख सिंहको सचिवालयका नवराज फुयाँलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै वडा नम्बर १९ मा स्थानीयले अतिक्रमण गरी निजी प्रायोजनमा प्रयोग गर्दै आएको करिब सात बिघा र वडा नम्बर १७ अलौँ मन्सी टोलमा सार्वजनिक पोखरी अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना भत्काएर १३ कट्ठा ८ धुर जग्गा महानगरले आफ्नो अधिकनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार वडा नम्बर ३० लालपर्सामा विपश्यनाको पश्चिमतर्फको एक बिघा १ कट्ठा र वडा नम्बर १६ इनर्वामा अध्यागमन कार्यालयसँगै जोडिएको १९ कट्ठा जग्गाको अतिक्रमण हटाएर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइएको फुयाँलको भनाइ छ ।
त्यस्तै महानगरपालिका वडा नम्बर २७ मा रामजानकी मन्दीरको नाममा रहेको दुई बिघा १३ कट्ठा ८ धुर र वडा नम्बर २२ मनियारीमा ८ कट्ठा जग्गा महानगरको अधिनमा नक्साङ्कन गरिएको छ । वडा नम्बर ३१ बेलबामा स्वास्थ्यचौकी नजिकै अतिक्रमण गरी बनाईएको संरचना हटाई साढे चार कट्ठा जग्गा, ड्राइपोर्ट अगाडि मूल सडकसँग जोडिएको अतिक्रमित १० कट्ठा र सोही सडकअन्तर्गत हुलाकी सडकमा पर्ने सिर्सिया खोला पुल नजिकैबाट दुई कट्ठा चार धुर जग्गा महानगरले अधिनमा ल्याएको फुयाँलले बताउनुभयो ।
उहाँको अनुसार वडा नम्बर ८ स्थित प्रभु अस्पताल नजिकै पर्ने १० धुर जग्गा खाली गराई महानगरपालिकाले आफ्नो अधिनमा ल्याएको छ भने वडा नम्बर १० स्थित घअिर्वा पोखरीको दक्षिण गेट अगाडि रहेको रामजानकी मन्दिरको अतिक्रमण हटाई भक्तजनको लागि मन्दिर खुल्ला गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा खोज्ने क्रममा गुठी संस्थानको नाममा रहेको ८० बिघा जग्गासमेत छुट्टयाईएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
केही दिनअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्दशनगरस्थित चिल्ड्रेन पार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयले निर्माण गरेको संरचनामा डोजर चलाएर जग्गा खाली गराएको थियो । अतिक्रमित जग्गाको थप खोजी गर्न प्राविधिकको समूह खटाएर पहिचान गर्ने र त्यसको घेरा गरी संरक्षण गरिने कार्यसमेत भइरहेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन दिनभर नापजाँच गरेर छुट्याउनुका साथै डोजर लगाएर सीमा छुट्याउने काम भइरहेको पौडलको भनाइ छ । अहिले महानगरसँग आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा कति छ भन्ने कुनै पनि वास्तविक तथ्याङ्क नरहँदा खोजीमा कठिनाइ भइरहेको भए पनि अभियान सफल पार्न टोली दिनहुँ खटिरहेको उहाँले बताउनुभयो । अतिक्रमित जग्गा खोजी अभियानलाई ३२ वटै वडामा सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ ।
हरेक वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर राख्न र आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न महानगरले खोजी अभियान अघि बढाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो । वर्षांैदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै महानगरले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता गराउने अभियान सञ्चालन गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।
