काठमाडौँ, भदौ ६ गते । करिब एक महिनापछि नागरिकका समस्या र जनजीविकाका मुद्दा संसद्मा उठेका छन् । दलहरुबीच सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएसँगै आज प्रतिनिधिसभाको विशेष समय नागरिकका मुद्दाले प्रवेश पाएका हुन् ।
दलीय आधारमा आफ्ना धारणा राख्नेक्रममा सांसदले वर्षायाममा देखिएका बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्, डेङ्गी तथा पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन सङ्क्रमण नियन्त्रण, विकास निर्माणका काममा भएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विषय संसद्मा आएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षले खेलेको भूमिका सफल भएको दाबी गर्नुभयो । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीको आवाज पनि संसद्ले सुन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भष्ट्राचारका मुद्दामा सरकारले ‘स्टन्ट’ बाजी गर्ने नभई गहिरो जरासम्म पुग्ने गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव बाँस्कोटाले दिनुभयो ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि जुनसुकै दल र जोसुकै व्यक्ति भए पनि कारबाही गर्ने आँट सरकारले राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च न्यून भएको तथा क्रमागत र अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका विषयमा पनि न्यून बजेट विनियोजन भएको विषय पनि उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो । संसदीय समितिका सभापति चयनमा ढिला गर्न नहुने पनि बाँस्कोटाको भनाइ छ ।
सांसद हितराज पाण्डेले सुन तस्करी सम्बन्धमा छानबिनका लागि गठन गर्न लागिएको आयोगले यसअघिका सुन तस्करीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि गम्भीर खोजबिन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । त्यस्तै, सदन चलाउन सरकारले गरेको पहलपछि अहिले गतिरोध अन्त्य भएको र नागरिकसँग जोडिएका विषय संसद्मा आउन सकेको बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्रका तीन खम्बा मानिने सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र अहिले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको सांसद तेजुलाल चौधरीले बताउनुभयो । अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले गम्भीर पहल गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको श्रमशक्ति र राम्रा विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोक्न सरकारका योजनाबारे उहाँले संसद्मा प्रश्न उठाउनुभयो ।
सांसद महेशकुमार बर्तौलाले देशभरका पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो । लम्पी स्किन रोगबाट पशु चौपाया मरेर अर्थतन्त्रमा रु डेढ खर्बभन्दा बढीको क्षति भइसक्दा पनि पनि सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग गम्भीर हुन नसकेको बताउनुभयो ।
पशु रोग नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन, निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्न र पशु प्राविधिक खटाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने सांसद बर्तौलाको भनाइ छ । भूमिहीन, सुकुम्बासीले जग्गा पाउन नसकेको विषय पनि उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो ।
सांसद प्रदीप पौडेलले देशभर बाढी पहिरो र वर्षाका कारण धनजनमा क्षति भएकोमा उचित राहत उपलब्ध गराउन माग राख्नुभयो । कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेर संसद् बैठक स्थगित भएमा त्यस्तो बैठकको भत्ता सांसदले नपाउने व्यवस्था कानुनीरुपमै गरिनुपर्ने पनि पौडेलको भनाइ थियो । भष्ट्राचारका काण्ड छनोट गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने नभई सबै प्रकारका काण्डको छानबिन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी, सांसद रामनाथ अधिकारीले पनि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । डेङ्गु र लप्पी स्किन सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
हुलाकी सडकभन्दा दक्षिणतर्फ र भारतीय सीमाको बीचमा बस्ने नागरिक बस्तीका समस्याबारे सरकार गम्भीर हुन नसकेको धारणा सांसद ऋषिकेश पोखरेलको थियो । भारतीय सीमासँग जोडिएका बस्तीका नागरिकले आफ्ना उत्पादन बेच्न नपाएको, भारतबाट सामान ल्याउन सास्ती खेप्नुपरेकोलगायत समस्या समाधानका लागि थप भन्सार नाका खोलिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद राजेन्द्र बजगाईँले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु टिस्टेटलगायत विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैतर्फका दलहरुले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता भङ्ग भइरहेका घटनाबारे पनि उहाँले संसद्को ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
लामो समयसम्म संसद् अवरुद्ध हुँदा नागरिक र जनजीविकाका समस्या संसद्मा आउन नपाएको धारणा सांसद कान्तिका सेजुवालले राख्नुभयो । त्यस्तै, भारतको उत्तराखण्डस्थित केदारनाथ मार्गको पहिरोमा परेका १६ जना नेपाली नागरिकमध्ये १३ जना अझै बेपत्ता रहेकोमा उनीहरुको खोजी कार्यका लागि सरकारबाट पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो । भक्तपुरको कैदी सुधारगृहमा भएको घटनाको विषय पनि उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो ।
सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न अभाव भएको विषय संसद्मा उठाउनुभयो ।
