• रञ्जिता अधिकारी

देउखुरी, भदौ ८ गते । बङ्गलाचुली गाउँपालिका–४ गदारी निवासी ७१ वर्षीय गोमा कवर सुरक्षा भत्ता लिन तीन घण्टा हिँडेर वडा कार्यालय मर्पेस पुग्नुभयो । त्यहाँ कर्मचारी कम थिए ।

वडासचिवले दुईवटा वडा हेर्ने भएकाले पालो पर्खेर बस्नुपर्ने भयो । पर्खदा पर्खदै कार्यालय बन्द हुने बेला हुन आँट्यो । कर्मचारीहरू व्यस्त भए पनि कवरले हारगुहार गरेपछि मात्र काम भयो । वडा कार्यालय स्थानीयवासीका लागि टाढा, भौगोलिक विकटता र बाटोकोे असुविधाले सास्ती भएको छ ।

उक्त गाउँपालिका–७ मा वडासचिवको जिम्मेवारी स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइएको छ । सोही पालिकाकै ६ नं वडा सचिव जिम्मेवारी असिष्टेन्ट सवइन्जिनिरलाई दिइएको छ । उनीहरु दुवैसँग प्रशासनको अनुभव छैन ।

गाउँपालिकाका पूर्वउपाध्यक्ष यमुना घर्तीमगरले सो पालिकाको ३ र ४ वडा कार्यालय एकै ठाउँमा भएकाले नागरिकलाई समस्या भएको बताउनुभयो । वडा नम्बर ४ का गहतेरा, फाटापुरुङ र गदारी गाउँबाट वडा कार्यालय पुग्नलाई झन्डै तीन घण्टा लाग्छ।

आवश्यक कर्मचारीको अभाब र पर्याप्त बजेट नभएकाले एकै ठाउँबाट एउटै सचिवले दुई वटा वडाको काम हेर्ने गरेका छन् । छुट्टाछुट्टै सचिव भएको भए एकै पटक दुवै वडावासीले सेवा पाउने थिए ।

सचिव बिदामा बसेको वा अन्य कामले कार्यालय नआएको समयमा कार्यालय पुगेका नागरिक खाली फर्कनुपर्दा भत्ता लिन आउने ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बढी समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष भएको समयमा आफूले वडा कार्यालयलाई पायक पर्ने स्थानमा सार्न खोज्दा पूर्वाधार अभाब र कर्मचारी नभएकाले असफल भएको पूर्वउपाध्यक्ष घर्तीमगरको भनाइ थियो ।

कतिपय पालिकाका वडा सचिबले दुईवटा वडाको काम गर्नुपर्छ । दुई वटा वडामा अहेवलाई, एउटा वडामा नायब पशु सेवा प्राविधिकलाई , एउटा वडामा असिष्टेन्ट सब–इन्जिनियरलाई, एउटा वडामा कम्प्युटर अपरेटरलाई, एउटा वडामा नायव प्राविधिक सहायकलाई, एउटा वडामा नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिकलाई र एउटा वडामा सहायक महिला विकास निरीक्षकलाई वडा सचिवको जिम्मा दिइएको छ ।

त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि प्रशासनिक (सातौ)लाई विपद् व्यवस्थापन वातावरण इन्जीनियरको जिम्मा लगाइएको छ । उक्त पालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन राम्रो नभएको र केही दरबन्दी खाली छन् ।

सामान्य प्रशासनमा नवौँ÷दशौँ तहमा पाँचमध्ये चार, नवौँ÷दशाँै तहको लेखा अधिकृतको एक, आलेप अधिकृत एक, आरर्टिटेक्चर इन्जिनियर दुई, सिविल इन्जिनियर चारमध्ये तीन, नापी अधिकृत एक, पशु चिकित्सक एक, पशु विकास अधिकृत एक र कानुन अधिकृत एकजनाको दरबन्दी खाली छ, विपद् व्यवस्थापन वातावरण इन्जिनियरको जिम्मेवारी प्रशासनको सातौँ तहका कर्मचारीले हेर्दैछन् ।

स्वास्थ्यका कर्मचारी विपद् व्यवस्थापनमा

स्थानीय सरकारको स्वास्थ्य सेवामा कामगर्न नियुक्त भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई लमही नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन तथा वन वातावरण शाखा अधिकृत बनाएको छ ।स्वास्थ्यकर्मीले नगरको स्वास्थ्य हेर्ने भएपनि ती स्वास्थ्यकर्मीले विगत एक वर्षदेखि नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन तथा वन वातावरण विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

उक्त पालिकामा ९३ कर्मचारी रहेकामा ३० पद खाली भएकाले ६३ जनाले सबै काम गर्नुपरेको छ । लेखा अधिकृत , आन्तरिक लेखा परीक्षकजस्ता महत्वपूर्ण पदमा कर्मचारी नभएकाले नगरपालिको काममा असर परेको प्रशासन प्रमुख महेश थापाले बताउनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि कर्मचारीको दरबन्दी २९२ रहेकामा ६३ पद खाली छ ।

दुई वडामा एक सचिव

बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा प्रशासन सहायक चौथो पदमा नियुक्ति बेदुराम पाण्डेले वडा नं ३ र ४ को वडा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाली रहनुभएको छ । पालिकाको पुरानो भवनमा दुई कोठा मात्रै छन् ।

कोठा साँघुरो छ, एउटा कोठामा दुई वडाका अध्यक्ष र एक कोठामा सचिव र अन्य कर्मचारीले काम गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी ७ नं वडाको वडासचिवको जिम्मेवारी अहेव हरीकला बुढा मगरले र ६ नम्बर वडा सचिवको जिम्मेवारी असिष्टेन्ट सवइन्जिनियर मनमाया खड्काले सम्हाल्नु भएको छ ।

राजपुर गाउँपालिकामा पनि वडा नम्बर १, ४ र ५ का सचिवको काम अरु नै जिम्मेवारी भएका कर्मचारीले सम्हालिरहेका छन् । वडा नम्बर १ का कम्प्पुटर अपरेटर देवनाराण चौधरी, वडा नम्वर ४ का नाप्रसपा दीपककुमार राना र वडा नम्बर ५ का अहेव हरिप्रसाद वलीले वडासचिवको जिम्मेवारी सम्माल्दै आउनुभएको हो ।

पालिकामा कर्मचारीको अभाव हुँदा समयमा सेवा प्रवाह नहुने, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुने, एउटै कामका लागि सेवाग्राही पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने, कार्यालय बन्द गरेर औपचारिक कार्यक्रममा जानुपर्नेजस्ता समस्या देखिएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई वडा सचिव बनाउँदा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बसाइँसराईजस्ता कामको पत्र बिग्रने, वडामा भएका कामको सही अभिलेखीकरण नहुने, समयमा सूचना प्रवाह नहुने, समय बढी खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई थप तालिममको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका बनाउन नसकिनेलगायत समस्या हुँदै आएका छन् ।

कर्मचारी अभावले ढिलासुस्तीः जिसस प्रमुख

दाङ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नित्यानन्द शर्माले पालिकामा आवश्यक कर्मचारी नभएकाले समस्या भएको बताउभयो । उहाँले पालिकाको दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था भएपछि कर्मचारी अभाव हुँदै गएकाले स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको हो भन्नुभयोे ।

प्रमुख शर्माले वडासचिवको काम गर्न कर्मचारी नपुगेकाले वडाका असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर, अहेव र कम्प्युटर अपरेटरले वडा सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो । पालिकाहरूमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न आफूहरूले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

ऐन नबन्दा समस्या

मुलुकका सातै प्रदेशमध्ये छ वटा प्रदेशमा प्रदेश निजामती ऐन जारी भईसक्दा लुम्बिनीमा भने यो प्रक्रिया भर्खर अघि बढाइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन नहुँदा कर्मचारी खटनपटन र दरबन्दी मिलानमा समस्या हुने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार २२ गते प्रदेश निजामती सेवा गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता गरेको छ ।

सदनमा यस विषयमा सैद्धान्तिक छलफल पनि सकिएको छ । सभाले प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा दफावार छलफलका लागी विधेयक पठायो । विषयगत समितिले प्रतिवेदन निर्माण गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विषयगत सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने र समितिमा दफावार छलफल हुने उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पद हुने, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्वका लागि प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख छ । प्रदेश सचिव तथा अन्य कर्मचारीका लागि सङ्घीय निजामती कर्मचारी खटाउने सकिने उल्लेख छ । यसैगरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ ।

स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा मन्त्रालयले प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम सम्बन्धित सेवाका कर्मचारी खटाउने, तर अधिकृतस्तर एघारौँ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारले सोही तहको कर्मचारी खटाउने उल्लेख छ ।