काठमाडौं, भदौ १३ गते । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई निर्वाध काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो । तर, बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता कमल कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि पुरानै विद्यालय व्यवस्थापन समिति कायम रहने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुको कारण पनि माग गरेको छ ।
महानगरपालिकाको निर्णय संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत रहेको भन्दै महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध १८ वटा सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
महानगरपालिकाको ३० असारमा बसेको नगरसभाले ८९ सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो ।
महानगरले उक्त निर्णय ११ साउनमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
