काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि देशभरका ४३ स्थानीय तहले अझै वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर तोकिएको समय नाघिसक्दा पनि केही स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक योजना सार्वजनिक नगरेपछि ती तहहरूमा विकास तथा प्रशासनिक काम ठप्पजस्तै भएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१० वटाले अर्थात् ९४.२९ प्रतिशतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् भने ४३ स्थानीय तह अर्थात् ५.७१ प्रतिशतले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये इटहरी र धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्। मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३४ वटा स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा बजेट नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशमा धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन भने गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पाल्हीनन्दन, कोटहीमाई, शुद्धोधन र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले बजेट नल्याएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति हुन नसक्नु, आन्तरिक विवाद र प्राविधिक तयारीमा ढिलाइ हुनु मुख्य कारण बनेका छन्। संविधानले संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारको असार १ गते र स्थानीय तहको असार १० गतेभित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ ।
मन्त्रालयले बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई शीघ्र बजेट सार्वजनिक गरी कानुनी दायित्व पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।
