ठेकेदारको लापरबाहीले पालिका प्रशासनिक भवन अलपत्र, सेवा प्रवाह प्रभावित

काठमाडौं – ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र स्थानीय तहको कमजोर अनुगमनका कारण बाँकेका केही स्थानीय तहमा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन अलपत्र परेका छन् । निर्माण सम्पन्न गर्ने तोकिएको समयावधि सकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कोहलपुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रशासनिक भवन निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन् ।

ठेकेदारले काम नगरे पनि स्थानीय तहले पटक–पटक म्याद थप्दै जाने प्रवृत्तिका कारण प्रशासनिक भवन झनै अलपत्र पर्दै गएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाले विसं २०७९ असारमा २०८१ पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी रु १५ करोड ३८ लाख लागतमा प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मा एशोसिएट रञ्जितकार जया भवानी जेभीलाई दिएको थियो । तर सम्झौता अवधि सकिएको एक वर्ष बित्दा पनि भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण आचार्यले ठेकेदारको निवेदनका आधारमा म्याद थप गरिए पनि काम सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे ।

यस्तै, विसं २०७९ मै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने जानकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पनि अधुरै छ । पाँच वर्षअघि रु चार करोड २२ लाख ८४ हजार ७१० लागतमा निर्माण सुरु गरिएको भवनको हालसम्म भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।

नरैनापुर गाउँपालिकाको नयाँ प्रशासनिक भवन पनि अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन। विसं २०७९ असोज ३१ गते महालक्ष्मी–जुगल बिल्डर्स जेभीसँग रु छ करोड ८० लाख ३१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त भवन तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेपछि पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो। भवन निर्माण नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीले बताए ।

यसैबीच, बाँकेकै खजुरा गाउँपालिकाले भने प्रशासनिक भवन निर्माण पूरा नहुँदै निर्माणाधीन भवनबाटै सेवा सुरु गरेको छ । खजुरा गाउँपालिका–३ बीगाउँस्थित निर्माणाधीन भवनबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भवनको अधिकांश संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने विद्युत्, वायरिङ र पानी निकासजस्ता प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा छन् । रु पाँच करोड ३६ लाख चार हजार ८१५ लागतमा एमके जुगल जेभीले भवन निर्माण गरिरहेको छ।

स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन समयमै निर्माण नहुँदा सेवाग्राहीले असुविधा भोग्नुपरेको भन्दै ठेकेदारको कडाइका साथ अनुगमन र सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग स्थानीयस्तरमा उठ्न थालेको छ ।