काठमाडौं – सरकारले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न देशभरका प्रमुख राजमार्गमा अन्डरपास र ओभरपास निर्माण गर्ने भएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सडक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
उहाँका अनुसार सडक दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न खोला–खोल्सी तथा जोखिमयुक्त स्थानमा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। सरकारले देशभर तीन हजार पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।
कर्णाली राजमार्गको अवस्था, सडक दुर्घटना तथा उद्धारमा हुने ढिलाइबारे सांसदहरूले उठाएको चासोको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले कर्णाली क्षेत्रका सडक चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको स्वीकार गरे। उनले कर्णाली राजमार्ग सुधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको र आगामी दिनमा एक लेनका सडकलाई क्रमशः दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने बताए ।
“यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ। चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै एक लेन सडक विस्तारका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य छ,” मन्त्री लम्सालले भने ।
उनले विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा पर्यटकीय राजमार्गहरूको स्तरोन्नति गरी सुरक्षित यातायात सुनिश्चित गरिने पनि बताए ।
कालीगण्डकी करिडोरका बाँकी सडकखण्ड सम्पन्न गर्न पहिरो र मनसुनी प्रभाव चुनौतीका रूपमा रहे पनि पहिरो व्यवस्थापनका लागि विशेष योजना अघि बढाइएको उनकाे भनाइ छ। देशभर पहिचान भएका पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइ कम गर्न सरकारले महत्वपूर्ण सुधार गरेको बताउँदै उहाँले १८ देखि २१ महिना लाग्ने खरिद प्रक्रिया अब ६ देखि ७ महिनाभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेका आयोजनाबारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम नगर्ने ठेकेदारसँगको सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी दिए ।
“अझै केही आयोजनामा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। केही निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न अन्तिम चेतावनी दिइएको छ भने कतिपयलाई कालोसूचीमा समेत राखिएको छ,” उनले भने ।
खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले अत्यन्त न्यून मूल्यमा ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले जोखिमयुक्त तुइन विस्थापनका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै निजी तुइन सञ्चालन भएका स्थान नजिकै सुरक्षित वैकल्पिक आवागमनका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने बताए ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले अधिकांश चालु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। साथै ३०० स्थानमा फोहर व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको तथा सडक पूर्वाधार विकासमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
स्थानीय तहको प्राविधिक तथा कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा ठूला आयोजना प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले अब ५० करोडदेखि ३०० करोड रुपैयाँसम्मका पूर्वाधार आयोजना भवन निर्माण विभागमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले स्थानीय तहमा पुल निर्माणका लागि तीनवर्षे कार्ययोजनासहित ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
