काठमाडौं— महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । साथै उनले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि (सिड) कमिटीमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौँ आवधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
‘नेपाल सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि सधैँ तत्पर छ र जबाफदेही पनि छ । महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्षहरू समेटी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको महिला महासन्धि, महिलाको मानव अधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिएको एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो । सिड महासन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय सधैँ क्रियाशील छ’ उनले भने, ‘सरकारलाई सिड समितिले दिएको निष्कर्ष सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराउँछु ।’
जेनेभामा फेब्रुअरी ३–५ सम्म भएको सिडको ९० औँ सत्रमा नेपालको तर्फबाट ३ वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । सिडमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी र इक्युलिटी नाउले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सुडीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
सरकारको तर्फबाट मन्त्री सुडी, नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीले छाया प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तै महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सिड कमिटीमा पूरक प्रतिवेदनमा महिलाका धेरै कुरा समेटिएको बताइन् । उनले आयोगले अहिले पनि नागरिक समाज र सरकारलाई जोड्ने पुलको काम गर्ने बताउँदै, गैरसरकारी संस्था मन्त्रालयको बैसाखी भएको बताइन् ।
यसैगरी मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा.लिली थापाले सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौँ आवधिक प्रतिवेदन विगतभन्दा प्रगतिशील रहेको बताइन् । यसपटक अन्तरलिंगी र यौनकर्मीका विषय पनि हाइटलाइट भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।’
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार भएको सातौँ आवधिक छाया प्रतिवेदनको तयारीबारे प्रस्तुत गरेका थिए । सिड कमिटीको फ्रेमवर्कभित्र रहेर १६ वटा एजेन्डा ७ वटै प्रदेशमा छलफल र व्यापक अन्तरक्रियापछि छाया प्रतिवेदन तयार भएको उनले बताए ।
यस्तै ८६ हजार यौनकर्मीको भावना सिड कमिटीमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै स्वासाकी शान्ति तिवारीले खुसी व्यक्त गरिन् । उनले प्रतिवेदनमा वेश्या शब्द हटाएर राम्रो गरेको भन्दै यौनकर्मीको नागरिक र जन्मदर्ताको विषय समेटिएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । सिड कमिटीमा सहभागी लक्ष्मी नेपालले अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकाको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन् ।
