काठमाडौं — अविलम्ब विद्यालय फर्किएर शिक्षण संस्था सुचारु गर्न आन्दोलनरत शिक्षकलाई गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले अनुरोध गरेको छ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना ठप्प भएको, विद्यालयमा अझै पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन नसकेको, समयमा नै कक्षा १२ को परीक्षा हुन नसक्दा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शिक्षक महासंघको आह्वानमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक एक महिनादेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन्। गाउँपालिका र नगरपालिका संघ, महासंघले शिक्षा ऐन जारीका लागि संघीय संसद्को आसन्न अधिवेशनमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नेपाल सरकार र संघीय संसद्लाई अनुरोध पनि गरेका छन्। ‘राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको मागका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट सम्बोधन हुन सक्ने विषय तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधायिकी प्रक्रियाको सम्मान गर्न र विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्ने समयसम्मलाई धैर्य गर्दै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।’
तर, संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध सम्झौता नगर्न पनि उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्। ‘वर्तमान संविधानले नै माध्यमिक तहसम्म विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार र दायित्वभित्र राखेको विषय यहाँ पुनः स्मरण गराउँदै संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा हुने सम्झौता तथा जारी हुने कानुन असंवैधानिक हुने हुँदा स्थानीय सरकारलाई स्वीकार्य नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै संवैधानिक प्रावधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गरी गरिने सम्झौता र समझदारीलाई समर्थन गर्न र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न तत्पर छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
