काठामडौं — नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर बजेटमा चलखेलका कार्यक्रम राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभामा सुरु नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा संशोधनकर्ताका तर्फबाट बोल्दै पुनले सरकारले संसदलाई छलेर बजेट ल्याउन खोजेको बताए। नीति मात्र उल्लेख गरिनु र कार्यक्रम समावेश नहुनुलाई उनले सरकारको नियतका रुपमा व्याख्या गरे।
पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाअघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गराउने र संसदमा पर्याप्त छलफलपछि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी कार्यतालिका बनाएकामा वर्तमान सरकारले त्यसलाई भत्काएको उनको भनाइ थियो।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले यति ढिला नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर त्यसबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी बजेट बनाउन असम्भव रहेको बताए। ‘विगतमा नीति र कार्यक्रम साथसाथै प्रस्तुत गरिन्थ्यो।
यो पटक नीति मात्र प्रस्तुत गरियो, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएन। यसले के शंका पैदा गरको छ भने एकातिर नयाँ नीतिमा सरकारले मिहेनत गर्न नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ। अर्कोतिर बजेटमा पर्यप्त चलखेल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ।
अर्कातिर सरकारले संसदलाई छलेर आफूखुसी कार्यत्रक्रमहरु राख्ने कुरा सही छैन। संसदलाई छल्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘अमुर्त नीतिहरुका कारण सामाजिक न्यायसम्बन्धी कार्यक्रम के हुन्छ ? महिला, दलित, जनजातिसम्बन्धी कार्यक्रमहरु के हुन्छ ? छोरीहरुसम्बन्धी के हुन्छ? सिंचाइसम्बन्धी के हुन्छ ? कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्तो विकासमा पछि परेका क्षेत्रका लागि के कार्यक्रम हुन्छ ? त्यो स्पष्ट गरिएको छैन। यसमा सकारको असमक्षमता देखिएको छ।’
यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउन कुनै कार्यक्रम अघि नसारेको टिप्पणी उनले गरे। नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन र अल्मलिएको मात्र नभई कतिपय दायित्वहरुबाट सरकार पछि हट्न खोजेको आरोप पुनले लगाए। संविधानले समाजवादी उन्मुख अर्थनीतिको कुरा गरेको चर्चा गर्दै उनले समाजवादी उन्मुख भन्नुको अर्थ कम्तिमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व वृद्धि गर्नु भएको बताए।
‘विगतमा यसमा कोसिस पनि गरिएको थियो। अहिले त्यो दायित्वबाट सरकार पछि हट्न खोजेको छ’, उनले भने। यस्तै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने ठोस कार्यक्रम सरकारले नल्याएको भन्दै पुनले आलोचना गरे। ‘घरजग्गा क्षेत्रमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ठगी र अनियमितिा तथा विभिन्न क्षेत्रमा भएका राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा सुधार नगरिएका कारण ग्रे लिष्टमा परेका छौं।
त्यसबाट बाहिर निस्किने नीति खै ? कार्यक्रम खै? प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एक वर्ष होइन त्यो भन्दा अगाडि नै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं भन्नुभएको थियो। यहाँ कार्यक्रममा दुई वर्ष भन्नुभएको छ’, पुनले भने, ‘अमुर्त रुपले दुई वर्ष भन्नुभएको छ। ०८३ तिर सायद यही गठबन्धन भइराख्नयो भने अर्को सरकार हुन्छ अहिलेको सरकारले गर्नुपर्दैन। अर्को प्रधानमन्त्री भएपछि उसैको टाउकोमा जान्छ भन्न खोजिएको होला, यसमा शंका पनि छ।’
