काठमाडौं — अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघ काठमाडौं जिल्ला समितिले सुरक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीलाई विद्यमान ऐन, नियम कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै नगरिए संघर्षको सामना गर्न चेतावनी दिएको छ ।
सोमबार संघका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष ऋषिराम थापा र सचिव रमेश श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सेवा प्रवेश गरेको मितिबाटै श्रमिकलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक नदिने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत नगर्ने व्यवसायीहरूलाई कानूनी प्रक्रियाको सामना गर्न चेतावनी दिएको हो ।
कैयन सेक्युरिटी व्यवसाय र कम्पनीहरू ऐन, नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेको भन्दै संघले उनीहरुलाई कानुन पालना गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
ठेकेदारी प्रथाको सशक्त विरोध गर्दै सो विज्ञप्तिमा आउट सोर्सिङ प्रक्रियामार्फत देशैभरिका सरकारी निकाय, संस्थान, बोर्ड, प्रधिकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कलकारखाना, होटल, रेष्टुरेन्ट, शैक्षिक क्षेत्र, निजी निवास लगायतका ठाउँमा सुरक्षा दिइरहेका सेक्युरिटी श्रमिकको हक, हित र अधिकारका निमित्त आफूहरूले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
“हाम्रो संगठनले सेक्युरिटी श्रमिकको हकहित र अधिकारका निमित्त संघर्ष गर्दै आइरहेको विदितै छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५ जारी भएता पनि हालसम्म व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएकाले मजदुरहरुलाई सेवा प्रवेश गरेको मितिबाटै सेवा सुबिधाहरू प्रदान गर्न आग्रह गर्दछौं । अन्यथा, कानूनी प्रक्रिया मार्फत् अगाडि बढन बाध्य हुनेछौं ।”
संघले ०८२ साल श्रावण ५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्युनतम् पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ, २०८२ साल श्रावण १ गतेबाट लागू नगर्ने सेक्युरिटी कम्पनी र व्यवसायीहरूलाई संगठन मुकदर्शक भएर नबस्ने चेतावनी दिएको छ ।
