जनकपुर – उच्च अदालत जनकपुरले बजेट निर्माण तथा बजेट पेस गर्नेसम्बन्धी उपप्रमुखको अधिकार कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले आज उक्त परमादेश जारी गर्दै गाउँपालिकाका प्रमुखहरूले उपप्रमुखको अधिकारसमेत आफैँ प्रयोग गर्दै आएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको परमादेशमा गाउँपालिका प्रमुखहरूले उपप्रमुखको अधिकार क्षेत्रसमेत आफ्नो नियन्त्रणमा राखी बजेट तर्जुमा गरी गाउँसभामा पेस गर्न खोज्नु अधिकार क्षेत्रविहीन कार्य भएको ठहर गरिएको छ। साथै, कानुनअनुसार उपप्रमुखले पाउने अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न प्रमुखहरूलाई आदेश दिइएको छ ।
उक्त मुद्दा बसवरिया गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाकी उपप्रमुख सरिता कुमारीले दायर गरेकीथिइन् । रिट निवेदनमा गाउँपालिका प्रमुखले आफूलाई जानकारी नै नदिई उपप्रमुखको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै बजेट तर्जुमा गरी गाउँसभामा पेस गर्न खोजिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
अदालतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उपप्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरिएको र दफा ६५ अनुसार उपप्रमुखको संयोजकत्वमा योजना तथा बजेट निर्माण समिति रहने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ ।
यसैगरी, अदालतले दफा ६७ विपरीत बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा उपप्रमुखलाई सहभागी गराउनुपर्ने आदेश दिएको छ ।
अदालतको यो आदेशले स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता गर्न महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
