स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी नआउँदा पर्वत प्रदेश अस्पताल सङ्कटमा

पर्वत – लामो समयदेखि स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम भुक्तानी नपाउँदा पर्वत जिल्लाको एकमात्र सुविधासम्पन्न प्रदेश अस्पताल गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । स्वास्थ्य बिमा र डायलायसिस सेवाबापत अस्पतालले सरकारबाट रु तीन करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन नसकेको हो ।

अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. ढुण्डीराज पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा र डायलायसिस सेवाबापतको रकम भुक्तानी नआउँदा अस्पतालका नियमित क्रियाकलाप प्रभावित बनेका छन् । स्वास्थ्य बिमा गरेका बिरामीको उपचार र परीक्षण गरेबापत सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि समयमै रकम नआउँदा बक्यौता रकम बढ्दै गएको उनले बताए ।

भुक्तानी नपाउँदा औषधि तथा उपकरण खरिद, कर्मचारीको तलब–भत्ता वितरण र अन्य दैनिक व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको डा. पौडेलको भनाइ छ। “रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटक माग गर्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन,” उनले भने, ।

स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध बिरामीहरू सामान्य समस्या पर्दा पनि अस्पताल आउने भएकाले सेवा दिनैपर्ने बाध्यता रहेको तर मन्त्रालयबाट भुक्तानी ढिलाइ हुँदा औषधि, सहायता सामग्री तथा प्रयोगशाला सेवामा समस्या उत्पन्न भइरहेको डा. पौडेलले बताउनुभयो। हालसम्म अस्पताल व्यवस्थापन समितिको कोषबाट जेनतेन व्यवस्थापन गरिँदै आएको भए पनि अब अस्पताल नै सङ्कटमा पर्न थालेको उनको भनाइ छ ।

“सरकारबाट बिमाको रकम भुक्तानी नआउँदा औषधि खरिद प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भइरहेको छ,” डा. पौडेलले भने, जिल्लामा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध करिब ४५ प्रतिशत नागरिकले यही अस्पतालबाट सेवा लिने गरेका छन्।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष याबहादुर परियारका अनुसार सरकारले देशभरका अस्पतालका लागि तोकेको दररेटअनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त रकम बर्सेनि प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पतालबाट प्राप्त बिल भर्पाइका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रकम माग गरिए पनि भुक्तानी नआउँदा अस्पताल सङ्कटमा परेको उनले बताए ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत एक परिवारले वार्षिक रु तीन हजार ५०० प्रिमियम बुझाउँदा पाँच जनासम्मका लागि रु एक लाख बराबरको उपचार सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका हकमा प्रतिसदस्य थप रु ७०० योगदान गर्नुपर्ने र उपचार सुविधामा रु एक लाखमा २० हजारका दरले थप गर्दै वार्षिक अधिकतम रु दुई लाखसम्म सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

केही दिनअघि अस्पताल निरीक्षणमा आउनुभएकी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमलाई बिमाको रकम भुक्तानी सुनिश्चित गर्न ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री गौतमले देशभरका अस्पतालहरू स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न स्रोत खोजेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा लागेको जानकारी दिएका थिए ।