मुस्ताङ –दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना अन्तर्गत मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ कोवाङदेखि घरपझोङ गाउँपालिका–४ जोमसोम जोड्ने १७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति कार्य पुनः अलपत्र परेको छ ।
कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकअन्तर्गतको बेनी–जोमसोम ७४ किलोमिटर सडकको चौथो खण्डमा पर्ने कोवाङ–जोमसोम सडक निर्माण कम्पनीको पटक–पटकको ढिलासुस्ती र बेवास्ताका कारण काम रोकिँदै आएको हो ।
आयोजनाका अनुसार उक्त सडक खण्डमा हालसम्म करिब ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको भए पनि बाँकी काम अघि बढ्न सकेको छैन । बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत दोस्रो र तेस्रो खण्डको निर्माण सम्पन्न भएर आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
त्रिदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल–चीन कोरलानाका जोड्ने यो सडक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि निर्माण सुरु गरिएको थियो । कोवाङ–जोमसोम १७ किलोमिटर चौथो खण्डको निर्माणका लागि करिब रु ७० करोड लागतमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा पप्पु गौरी पार्वती–कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई दिइएको थियो। नालीसहित ११ मिटर चौडा सडकमा अस्फाल्ट कालोपत्र गर्ने लक्ष्य भए पनि सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन ।
सुरुआती चरणमा जेभी साझेदार कोशी एन्ड न्यौपानेले निर्माणको जिम्मा लिए पनि कामले गति नलिएपछि मुख्य साझेदार पप्पु गौरी पार्वतीले निर्माणको जिम्मा सम्हालेको थियो ।
आयोजना प्रमुख तेजस्वी शर्माका अनुसार खन्ती–टुकुचेको थापाखोलासम्म, टुकुचे सिरान टोलीदेखि मार्फासम्म तथा स्याङगाउँ पुछारदेखि पुथाङ एयरपोर्टसम्मका सडक खण्डमा कालोपत्र र पिसिसी ढलानको काम सम्पन्न भइसकेको छ । साथै जोमसोम प्रादेशिक अस्पतालदेखि जोमसोम पक्की पुलसम्म करिब १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र विस्तार कार्य पूरा भइसकेको छ ।
तर टुकुचे गाउँभित्रको सडक, मार्फा पुलदेखि स्याङ पुछारसम्म र जोमसोम बजारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक अगाडिको सडक गरी करिब दुई किलोमिटर खण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा रहे पनि लामो समयदेखि काम ठप्प रहेको छ ।
जोमसोमस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक अगाडि कालोपत्रका लागि फिलिङ गर्न थुपारिएको माटोका कारण सवारी आवागमनमा समस्या भएको छ। साथै निर्माण ढिलाइ हुँदा सेनाका संरचनामा धुलो–धुवाँको असर पनि देखिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
यसअघि स्थानीय प्रशासनले उक्त सडक वैशाखभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो। तर कम्पनीले निर्देशन बेवास्ता गर्दै काम अघि नबढाएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई गत कात्तिकदेखि दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सडक खण्डको सातौँ पटक म्याद थप भइसकेको र जरिवाना अवधि २०० दिन तोकिएको छ ।
“चैत महिनासम्म अन्तिम ‘डेटलाइन’ छ। त्यस अवधिसम्म जरिवाना तिरेर बाँकी काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ,” शर्मा भन्छन्, “यदि त्यसो नभए निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”
आयोजनाले निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेक्का खुलाउन विभागसँग सहमति माग गरे पनि हालसम्म स्वीकृति नआएको जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नआएमा निर्माण कम्पनीले कुल ठेक्का लागतको १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि आयोजनाले जनाएको छ ।
हाल निर्माणस्थलमा प्रयोग गरिएका उपकरण थन्किएका छन् भने काममा खटिएका जनशक्ति पनि फर्किएका छैनन्, जसका कारण महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न खोजिएको यो सडक खण्ड पुनः अन्योलमा परेको छ।
