अब आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति दिने तयारी

काठमाडौँ – सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृतिमा लागू हुँदै आएको टोकन प्रणाली अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि सेवाग्राहीले टोकन लिएर तोकिएको दिनमा मात्र श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था थियो। आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मा दीपककुमार साह को उपस्थितिमा बसेको बैठकले श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य–दृश्य सामग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। साथै अभिमुखीकरण तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष मा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गरिनेछ । श्रमिकको न्यूनतम् ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने र श्रमिकको हित संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइने पनि जनाइएको छ ।

त्यसैगरी ‘श्रमाधान’ योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा जोखिम मूल्याङ्कन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा थप पाँच मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद् को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीबारे पनि छलफल गरिएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री साहले श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्वीकृत कार्यसूचीअनुसार तत्काल कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, न्यूनतम् ज्यालाको सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा, कार्य वातावरण तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्थाबारे अध्ययन गरी वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम् मापदण्ड तयार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

यसैगरी रोजगारी सिर्जनाका लागि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने, सबै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सीप मेला आयोजना गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ ।