काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा सुधन गुरुङ, प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुशील खड्का, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, अर्थसचिव, राजस्वसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, चुहावटका जोखिमयुक्त क्षेत्र, नियन्त्रणका उपाय, सम्बन्धित निकायको भूमिका तथा आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । सो क्रममा विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूले आ–आफ्नो निकायबाट भएका प्रयास र देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए ।
छलफलका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सरकारी निकायहरूबीच जिम्मेवारी पन्छाउने र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि समयसीमासहितको जिम्मेवारी निर्धारण गरी ‘डेडिकेटेड एक्सन प्लान’ तयार पार्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले नाकाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था गर्न र सम्बन्धित निकायलाई पर्याप्त साधन–स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनले ठूला काम तथा घटनाहरू सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरे पनि नियमित प्रकृतिका काममा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नुको कारण ‘मिसन मोडल’मा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अब नियमित कार्यलाई ‘टास्क मोडल’मा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै राजस्व वृद्धि गर्न करको दर घटाउने र करको दायरा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारे ।
त्यसैगरी, कर परिपालनाको वातावरण निर्माण गर्दै तस्करीमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई राज्यका नीतिमार्फत स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्ने वातावरण तयार गरिने उनले बताए ।
बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि निकायगत जिम्मेवारी स्पष्ट गरी कार्ययोजना तयार पार्ने, ननफाइलर करदाताको सङ्ख्या घटाउने, बक्यौता असुली तथा बेरुजु फछ्र्यौटमा देखिने नतिजा ल्याउने, कर विवादका विषय शीघ्र टुङ्ग्याउने र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रणालीगत सुधारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
