पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रभाव दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक निर्माणमा, अलपत्र पर्ने जोखिममा

म्याग्दी — गण्डकी प्रदेशकै रणनीतिक महत्वको दरवाङ–मुना–ढोरपाटन सडक योजना निर्माणमा सुस्ती देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश र संघीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको यो योजना अपेक्षित गतिमा अघि नबढ्दा स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन्।

मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि धौलागिरिको मुना जोड्ने सडकलाई कालोपत्र तथा ढलानमार्फत स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको योजना पछिल्लो एक महिनायता झनै सुस्त भएको स्थानीय अगुवा बुद्धिमान शेरपुञ्जाले बताए। उनका अनुसार यस वर्ष २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि हालसम्म जम्मा ५–६ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै काम भएको छ ।

“ठेकेदारले मजदुर र उपकरण घटाएपछि काम लगभग ठप्पजस्तै भएको छ,” उनले भने, “दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने योजना ढिलो हुँदा अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।”

दरवाङ–धारापानी (७ किमी) र मच्छिम–मुना (४ किमी) खण्डमा अक्सफाल्ट प्रविधिबाट कालोपत्र तथा ढलान गर्ने लक्ष्य राखिएको यो योजना म्याग्दी हुँदै ढोरपाटन र पूर्वी रुकुम जोड्ने वैकल्पिक मार्गका रूपमा लिइएको छ । यो मार्ग मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ–काँक्री खण्डको विकल्पसमेत मानिन्छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डा. महेन्द्र बानियाँका अनुसार हालसम्म करिब १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाउँदै ठेकेदारले कामको गति घटाएको उनले बताए।

“यो जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो बजेटको योजना हो,” बानियाँले भने, “यसमा प्रगति नहुँदा बजेट खर्च हुन नसक्ने र अन्य बहुवर्षीय आयोजनाका ठेकेदारलाई भुक्तानीमा समस्या आउने जोखिम छ।”

करीब ६७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो योजना ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०८२ असार ११ मा सम्झौता भएको योजनाको कार्यावधि २७ महिना रहेको छ।

संघ र प्रदेश सरकारले ५०–५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने यो योजनाका लागि गत आर्थिक वर्ष २४ करोड र चालु आवमा २३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। निर्धारित समयमै काम सम्पन्न नभए संघीय सरकारले बजेट नपठाउने र प्रदेशमा थप व्ययभार पर्ने चिन्ता पनि बढेको छ।

यस सडक निर्माण पूरा भए म्याग्दी, बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वी रुकुमका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ आवतजावतमा करिब ५० किलोमिटर दूरी छोटिनेछ।

प्रदेश सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले योजनामा देखिएको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको बताए।

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक भीम सापकोटाले भने मूल्यवृद्धिका चुनौतीबीच पनि योजना सम्पन्न गर्न प्रयास भइरहेको बताएका छन्।