काठमाडौँ — सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने अभियान देशभर तीव्र बनाएको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका अतिक्रमित बस्ती हटाउने कार्य सुरु गरिएको हो, जसले एकातिर सहरी व्यवस्थापनको प्रयासलाई अघि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाबारे बहस पनि चर्किँदै गएको छ।
शनिबार काठमाडौँका थापाथली, सिनामङ्गल–गैरीगाउँ र शान्तिनगर क्षेत्रमा नदी किनारका बस्ती हटाइएका थिए भने आइतबार मनोहरा नदी किनारका अतिक्रमित संरचना हटाउने काम जारी रहेको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अन्य सरकारी निकायको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेको अभियानअन्तर्गत जोखिमपूर्ण क्षेत्रका बस्तीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा जोखिमयुक्त बस्ती हटाइने र त्यसपछि भूमिहीन तथा सुकुमवासीको पहिचान गरी दीर्घकालीन बसोबास व्यवस्थापनतर्फ सरकार अघि बढ्नेछ। हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आइसकेका छन् र उनीहरूका लागि अस्थायी रूपमा होटलमा बसोबास तथा खानपानको व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ को गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं ९ को मनोहरा टोलमा रहेका बस्ती खाली गराउने क्रममा सुरक्षाकर्मीले स्थानीयलाई सरसामान सार्न सहयोग गरिरहेका छन्। यसले अभियानलाई मानवीय ढंगले अघि बढाउने प्रयास देखिए पनि दीर्घकालीन समाधानको स्पष्ट खाका अझै सार्वजनिक नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्।
अभियान केवल काठमाडौँमा सीमित छैन। रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–४, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका र पर्साको गण्डक नहर किनारमा समेत अतिक्रमित संरचना हटाउने कार्य धमाधम भइरहेको छ। यसले सरकारको केन्द्रीयस्तरबाट देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान सञ्चालन भइरहेको संकेत दिएको छ।
यसैबीच, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मनोहरा क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। शनिबार उक्त क्षेत्रमा बस्ती हटाउने क्रममा सामान्य झडप भई २२ सुरक्षाकर्मी घाइते भए पनि आइतबारको अवस्था भने शान्तिपूर्ण रहेको जनाइएको छ।
तर, मानवअधिकारका दृष्टिले भने अभियानमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। मानवअधिकार एलायन्सले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाउनु मानवीय दृष्टिले अनुचित हुने भन्दै प्रभावित समुदायसँग खुला र विश्वासपूर्ण संवाद गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सङ्गठनका अनुसार जबर्जस्ती विस्थापनले नागरिकमा असुरक्षा र अनिश्चितता बढाउने जोखिम हुन्छ, जसले राज्यप्रति विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
यसरी, अतिक्रमण हटाउने अभियानले सहरी व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणतर्फ महत्वपूर्ण कदम चाल्दै गर्दा पुनःस्थापना, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका पक्षलाई कसरी सन्तुलनमा राखिन्छ भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा अझै महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
