काठमाडौं – सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ । उक्त अध्यादेशमा परिषद्को गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन गर्दै प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्यले दिएको रायलाई नै निर्णायक मान्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, हाल कायम रहेको व्यवस्थामा संशोधन गर्दै परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको हो । नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुँदा भने कानून मन्त्री सदस्यका रूपमा सहभागी हुने प्रावधान छ ।
यसअघि लागू ऐनअनुसार परिषद्को बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा पाँच सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र निर्णय सर्वसम्मतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सर्वसम्मति हुन नसकेमा दोस्रो बैठकमा पनि सहमतिबाटै निर्णय गर्ने र अन्ततः सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने प्रावधान रहेको थियो । तर, हाल प्रस्तावित अध्यादेशले उक्त व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै कम सदस्यबाटै निर्णय गर्न सकिने बाटो खुला गरेको देखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार वर्तमान परिषद्को संरचनालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको हो । परिषद्मा रहेका सदस्यहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक–फरक भएकाले सर्वसम्मत निर्णय लिन कठिन भइरहेको भन्दै निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले गणपुरक संख्या घटाउने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।
हाल परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे, उपसभामुख रुवी कुमारी र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेका छन् । यस संरचनामा निर्णय गर्दा बहुमत जुटाउन कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अध्यादेश ल्याइएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यसअघि पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपतिले अल्पमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था संविधानअनुकूल नहुने भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । त्यसयता उक्त विषयमा ठोस कानूनी प्रगति हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय गर्न कुनै स्पष्ट कानूनी बाधा नभए पनि मत विभाजन हुँदा निर्णय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत त्यसलाई स्पष्ट पार्न खोजेको जनाइएको छ । यद्यपि, संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने बहस भने अझै जारी छ ।
