काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सरकारले ल्याएको अध्यादेश जनसरोकारका काम अवरुद्ध हुन नदिन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन लक्षित भएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले कानुनी जटिलताका कारण सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुन नदिन तथा प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत अवरोध हटाउन अध्यादेश आवश्यक कदमका रूपमा अघि सारिएको बताएका हुन् । सल्लाहकार शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयको औचित्य प्रष्ट्याउँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यादेश सिफारिस गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरिसकेको छ।
शाहले सरकार गठनसँगै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापतिले शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेको स्मरण गराउँदै, त्यसका बाबजुद कार्यसम्पादनमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्न यो कानुनी बाटो रोजिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार अध्यादेशले प्रशासनिक ‘डेड्लक’ अन्त्य गर्दै नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। सार्वजनिक सरोकारका निर्णय समयमै कार्यान्वयन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
पुराना तथा जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले दीर्घकालीन र वैज्ञानिक समाधान खोजिरहेको उनको भनाइ छ। उनले यी अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई नागरिक हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउन ल्याइएको दाबी गरेका छन्।
सल्लाहकार शाहका अनुसार यस्तो कदमले देशको समृद्धिको यात्रालाई गति दिने र सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
