काठमाडौं – सरकारले निजामती सेवालाई बढी कार्यमूलक, नतिजामुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ विधेयक अघि बढाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले तयार पारेको सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वस्तुगत र व्यावहारिक बनाउनेमा विशेष जोड दिइएको छ।
मन्त्रालयले विधेयकलाई थप परिष्कृत गर्न सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ ।
हालसम्म अवकाश, उमेर हद, बढुवा प्रणाली र सचिवको पदावधिलगायत विषयमा ६ हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भइसकेका छन्। अघिल्लो संसद्मा छलफल भइसकेको आधारमा वर्तमान सरकारले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको हो ।
विधेयकअनुसार अब विभागीय प्रमुखदेखि मुख्यसचिवसम्म सबै तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ । यसले बढुवा, सेवा सुविधा, जिम्मेवारी, दण्ड र पुरस्कारलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यसम्पादनसँग जोड्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विगतमा देखिएको ‘शतप्रतिशत अंक दिने’ प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै काम गर्ने र नगर्नेबीच स्पष्ट भेद छुट्याउने प्रणाली लागू गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीको बढुवा कार्यसम्पादन सूचक, वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, आचरण, अनुशासन तथा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया समेतका आधारमा हुनेछ। यसले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन, नेतृत्व विकास र नतिजामुखी शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
विधेयकमा उच्च तहका कर्मचारीको पदावधि र नेतृत्व विकासलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। सचिव र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा पदावधि थप गर्न सकिने प्रस्ताव छ। हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष रहेकामा आवश्यक परे कार्यदक्षताको आधारमा थप अवधि दिन सकिने व्यवस्था समेटिएको छ।
बहसको विषय बनेको ‘कुलिङ पिरियड’ पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ। निर्णायक तहमा बसेका कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुनुअघि दुई वर्षको ‘विश्राम अवधि’ राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले स्वार्थको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ५८ वर्ष रहेको अवकाश उमेरलाई चरणबद्ध रूपमा बढाउँदै पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र त्यसपछि ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसले अनुभवी जनशक्तिको उपयोग र राज्यको वित्तीय भार व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेछ।
विधेयकमा उपसचिव र सहसचिव तहमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको प्रावधान पनि राखिएको छ। यसले दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा का अनुसार प्रस्तावित विधेयकले कर्मचारीबीचको विभेद हटाउँदै मनोबल उच्च बनाउने र सुशासन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। उनले बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने प्रावधानलाई सकारात्मक मानेका छन् ।
समग्रमा, प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवालाई व्यावसायिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण सुधारका आधार तयार गरेको मानिएको छ । संसद्मा हुने छलफलपछि अन्तिम रूप पाउने यो विधेयकले प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
