नेपाल सरकार ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, आर्थिक सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले राजनीतिक स्थिरतालाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ। संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी “संविधान संशोधन बहसपत्र” तयार गरिने तथा शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित “नयाँ चरणको आर्थिक सुधार श्रृङ्खला” अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादन लागत घटाउने, नीतिगत अवरोध हटाउने तथा स्वदेशी, विदेशी र गैरआवासीय नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिइने भएको छ।
कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी उद्यमी तथा मध्यम वर्गमाथिको करभार घटाइने, नगदरहित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने तथा सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरिने सरकारको योजना छ। मूल्य अभिवृद्धि करलगायत कर फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित र समयबद्ध बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
पूँजी बजार सुधारतर्फ नेप्से, क्लियरिङ प्रणाली र धितोपत्र नियमन संरचनाको पुनर्संरचना गरिने भएको छ। संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने तथा ऋणपत्र, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। नेपाललाई क्षेत्रीय डिजिटल हबका रूपमा विकास गर्न डेटा सेन्टर, डिजिटल पार्क र सरकारी क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गरिने सरकारको योजना छ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि र एग्रिटेकमार्फत आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी डिजिटल माध्यमबाट किसानको बैंक खातामा भुक्तानी गरिने नीति लिइएको छ। बाँझो जमिन उपयोगका लागि भूमि बैंक प्रणाली लागू गरिने र कृषि उद्यममा युवालाई आकर्षित गरिने भएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ। जलविद्युत, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया र ऊर्जा आधारित उद्योगलाई कर तथा विद्युत महसुलमा सहुलियत दिइने कार्यक्रम छ।
पर्यटनतर्फ “देवभूमि नेपाल” अभियान सञ्चालन गरी धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक र आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न कूटनीतिक पहल गरिने सरकारको घोषणा छ।
शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्चगतिको इन्टरनेट र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ टेलिहेल्थ सेवा, राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला र स्वास्थ्य बीमा प्रणाली पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ।
पूर्वाधारतर्फ काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जाल तथा विद्युतिय रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ। काठमाडौंमा बीआरटी प्रणालीको विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सुशासनतर्फ “एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग” अवधारणामा आधारित अन्तरआबद्ध सरकारी डाटाबेस निर्माण गरिने, कम्तीमा १०० सरकारी सेवा “नागरिक एप” मार्फत उपलब्ध गराइने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि डिजिटल अडिट प्रणाली लागू गरिने घोषणा गरिएको छ।
सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। गैरआवासीय नेपालीको पूँजी, सीप र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न “डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल” स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
