धनगढी – धनगढीमा शनिबारदेखि सुरु भएको ‘सुदूरपश्चिम कचहरी २०८३’ मा सहभागी वक्ताहरूले प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्भावना र समृद्धिबारे नीतिगत बहस’ शीर्षक सत्रमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्यालले विकास आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
उनले निजी क्षेत्र तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले विकास तथा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्रमा कृषि, मध्य क्षेत्रमा वनजन्य उत्पादन तथा उत्तरी क्षेत्रमा जडीबुटी र हिमाली पशुपालनको ठूलो सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख सचिव अर्यालले कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेर सुदूरपश्चिमलाई स्वास्थ्य शिक्षा र चिकित्सकीय उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिने उल्लेख गरे ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले रामारोशन, खप्तड र बडिमालिकालाई पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको बताए । उनले प्रदेश गौरवका योजनालाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइने जानकारी दिँदै सडक, कृषि र पर्यटन गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।,
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाले गड्डाचौकी–अत्तरिया–चिसापानी सडकखण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइरहेको जानकारी दिए । उनले हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने र सेती लोकमार्गका लागि आगामी बजेटमा उल्लेखनीय रकम विनियोजन हुने बताए ,।
कार्यक्रमको अर्को सत्र ‘सङ्घीयताको अभ्यासः अनुभव, चुनौती र सुधारको बाटो’ मा सहभागी वक्ताहरूले सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा सङ्घीयता कमजोर बनेको धारणा राखे ।
सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानमा उल्लेखित प्रदेश अधिकार कार्यान्वयन नभएकाले सङ्घीयतामाथि नकारात्मक बहस भइरहेको बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले जनताको घरदैलोमा सरकार पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको सङ्घीयता अधिकार हस्तान्तरण नहुँदा आलोचनाको केन्द्र बनेको टिप्पणी गरे ।
सङ्घीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटाले संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी अधिकार दिए पनि सङ्घीय सरकारले अझै हस्तान्तरण नगरेको बताए । उनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश सरकार कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्यामा परेको उल्लेख गरे ।
वित्तीय सङ्घीयताविज्ञ सोमत घिमिरेले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नदिइएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रमको तेस्रो सत्रमा प्रदेशको इतिहास, पहिचान, साहित्य र सङ्गीतबारे बहस गरिएको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रज्ञा परिषद् सदस्य यज्ञराज उपाध्यायले प्रदेशमा सङ्गीत तथा इतिहास अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्रज्ञासदस्य वासुदेव पाण्डेले सुदूरपश्चिम अझै राज्यको प्राथमिकताबाट ओझेलमा परेको टिप्पणी गरे ।
