काठमाडौँ – नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला को संयुक्त इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कडा व्याख्या गर्दै नियामक निकायबाट कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू पाँच वर्षसम्म बैंक नेतृत्वमा बस्न अयोग्य हुने ठहर गरेको हो ।
फैसलाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘सचेत गराउने’, ‘नसिहत दिने’ लगायत कुनै पनि प्रकारको कारबाही भोगेका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा सीईओ बन्न अयोग्य हुनेछन् । अदालतले कानूनले कारबाहीलाई ‘सानो’ वा ‘ठूलो’ भनेर वर्गीकरण नगरेकाले सबै प्रकारका कारबाहीलाई कानुनी रूपमा मान्य मान्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यो मुद्दा अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाई ले दायर गरेको रिट निवेदनसँग सम्बन्धित हो । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक सहित प्रभु बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड, नबिल बैंक लिमिटेड, एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड लगायत नौ वाणिज्य बैंक तथा तिनका सञ्चालक र सीईओलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन तथा अन्य नियामकीय कमजोरीका कारण दिएका ‘सचेत’ र ‘नसिहत’ जस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक सुझाव नभई कानुनी कारबाही मान्नुपर्ने जिकिर गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले निक्षेपकर्ताको हितविपरीत हुने गतिविधि, ब्याजदरमा मनपरी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघनलाई गम्भीर विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ । अदालतले सर्वसाधारणको बचतमा आधारित बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्न जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरू उच्च नैतिक आचरणयुक्त हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि प्रकारको कारबाहीमा परेको व्यक्ति पाँच वर्षसम्म कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा सीईओ पदमा नियुक्त हुन नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
यद्यपि अदालतले अधिवक्ता चौलागाईको रिट निवेदन प्राविधिक आधारमा खारेज गरेको छ । अदालतले राष्ट्र बैंकले छुट्टै रूपमा पदबाट हटाउने निर्णय नगरेसम्म अहिले कार्यरत पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त नहुने व्याख्या गरेको छ ।
तर सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंक लाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै अबदेखि अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । साथै, कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू बैंक नेतृत्वमा छन् वा छैनन् भन्ने प्रभावकारी अनुगमन गर्न र अयोग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति नदिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलालाई बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, ब्याजदरमा मनपरी नियन्त्रण गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
फैसलाको अर्को विशेष पक्ष भनेको मुद्दाको सक्कल मिसिल सर्वोच्च अदालतमा भएको आगलागीमा नष्ट भए पनि डिजिटल अभिलेखको आधारमा फैसला तयार गरिएको हो । यसले न्यायपालिकामा डिजिटल प्रणालीको उपयोग र अभिलेख संरक्षणको महत्वलाई समेत उजागर गरेको छ ।
