जनकपुरधाम – नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको करिब आठ वर्ष बितिसक्दा पनि धनुषाको एक मुसहर बस्तीका स्थानीय अझै खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्। सरकारको खुला दिसामुक्त अभियान र सरसफाइ क्षेत्रमा गरिएको लगानीका बाबजुद धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीका अधिकांश परिवार आधारभूत सरसफाइ सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन्।
एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको उक्त बस्तीमा हाल तीन घरमा मात्र शौचालय रहेको छ । बाँकी परिवारले खेतबारी, बाँसघारी तथा खोल्साको किनारामा दिसापिसाब गर्ने गरेका छन्। विडम्बना, यो वडा २०७५ सालमै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। तर दलित समुदायको यो बस्ती भने आजसम्म पनि सरसफाइ सेवाको पहुँचबाट टाढै रहेको छ ।
स्थानीय उर्मिला सदाका लागि खुला स्थानमा शौच गर्नु दैनिक जीवनको बाध्यता बनेको छ । घरमा शौचालय नहुँदा उनी राति वा बिहान सबेरै अँध्यारोमा खेततिर जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउछन् । “खुला ठाउँमा शौच गर्दा लाज लाग्छ, कतिपय खेतधनीले गालीसमेत गर्छन्,” उनले भने, “महिलाका लागि यो समस्या अझ जटिल छ।”
स्थानीय शोभेन्द्र सदाका अनुसार बस्तीमा करिब ३७० जनाको बसोबास छ। वृद्धवृद्धा, महिला, पुरुष र बालबालिकासमेत खुला स्थानमै शौच गर्न बाध्य छन् । कतिपय परिवारसँग शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा छैन भने कतिपयले आर्थिक अभावका कारण निर्माण गर्न नसकेको स्थानीय परमदेवी सदाले बताए । केही परिवार भने सरकारी सहयोगको प्रतीक्षामा रहेको उनको भनाइ छ।
परमदेवी सदाका अनुसार महिलाहरू राति पुरुष सुतेपछि वा बिहान उज्यालो हुनुअघि शौचका लागि खेततिर जान बाध्य छन् । “खुला ठाउँमा बस्दा सर्प तथा विषालु किराको डर हुन्छ, कसैले देख्ला कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। वर्षायाममा खेत डुबान हुँदा समस्या अझ गम्भीर बन्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
बस्तीका अधिकांश परिवार सुकुमवासी रहेका कारण शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक जमिन र आर्थिक स्रोत दुवैको अभाव छ । स्थानीय रामदयाल सदाका अनुसार बसोबास गरिरहेको सानो घरबाहेक अन्य जमिन नभएकाले उनीहरू अरूको खेतबारीमा निर्भर हुनुपरेको छ । यसले सरसफाइसँगै मानव मर्यादा र सुरक्षाको प्रश्नसमेत उठाएको उनले बताए ।
खुला दिसापिसाबका कारण बस्ती वरपरको वातावरण दूषित बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ । रामदयाल सदाका अनुसार शौचालय अभावले झाडापखाला, आउँ, टाइफाइडलगायत सरुवा रोगको जोखिम बढाएको छ । विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धा सरसफाइको कमीका कारण बढी प्रभावित हुने गरेका छन्।
हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार शौचालयविहीन छन् । धनुषाका सबैला, विदेह, मिथिला बिहारी तथा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकालगायतका स्थानीय तहका विपन्न बस्तीहरूमा पनि शौचालयको समस्या कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाललाई २०७५ सालमा दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। तर पचहर्वा मुसहर बस्तीको यथार्थले उक्त घोषणाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । सरसफाइ अभियानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि विपन्न, दलित र सुकुमवासी समुदायसम्म आधारभूत सुविधा पुग्न नसक्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको स्थानीय युवा कमलेश यादव बताउछन् ।
उनका अनुसार खुला दिसामुक्त राष्ट्रको उपलब्धि त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब समाजका सबै वर्ग र समुदायले समान रूपमा आधारभूत सरसफाइ सुविधाको पहुँच प्राप्त गर्नेछन्। हाल पचहर्वा मुसहर बस्तीका बासिन्दा भने अझै पनि शौचालयको प्रतीक्षामै छन् ।
