काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका क्रममा भएका प्रयास र उपलब्धिको एकीकृत विवरण सङ्कलन गर्न देशभरका स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भएको छ।
यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै आवश्यक विवरण उपलब्ध गराई सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।
आयोगले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्नु सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजना सोही लक्ष्य प्राप्तिको महत्वपूर्ण आधार भएको जनाएको छ।
रणनीतिक योजनाले खाद्य वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोग, पोषण, खाद्य स्वच्छता, कृषि पूर्वाधार, कृषि उपजको बजार मूल्य शृङ्खला तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीलगायतका बहुआयामिक विषय समेटेको छ। आयोगका अनुसार यो योजना दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने प्रमुख नीतिगत दस्तावेजका रूपमा रहेको छ।
आयोगले जानकारी दिएअनुसार रणनीतिक योजनाअन्तर्गत गठित राष्ट्रिय निर्देशक समितिको गत असार २२ गते बसेको बैठकले सबै मन्त्रालय, सरकारी तह तथा सम्बन्धित निकायलाई आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम र क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्दा उक्त रणनीतिलाई आधार बनाउन निर्देशन दिएको थियो। साथै, कार्यान्वयनका प्रयास र उपलब्धिको विवरण नियमित रूपमा निर्देशक समितिको सचिवालयमा पठाउन पनि निर्णय गरिएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोग नै उक्त समितिको सचिवालय हो।
आयोगले स्थानीय तहमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति र उपलब्धिको एकीकृत विवरण नियमित रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘यूएन फुड सिस्टम को–अर्डिनेसन हब’ मा पठाउनुपर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराएको छ।
यसका लागि सबै स्थानीय तहले आयोगले तोकेको ढाँचाअनुसार आवश्यक विवरण सङ्कलन गरी समयमै राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
