काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पछिल्लो चार महिनामा ११ हजार चार जना सरकारी कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। सरकारी कार्यालयमा अनुशासन कायम गराउने तथा जनगुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले केन्द्रले अनुगमन र निगरानीलाई तीव्रता दिएको हो।
केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएयता सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीसँग सम्बन्धित उजुरी दर्ता र फछ्र्यौटको प्रक्रिया पनि तीव्र बनाइएको छ।
उनका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म केन्द्रमा एक हजार २९८ उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये एक हजार ११४ अर्थात् ८५ दशमलव ८२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन्।
यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११ दशमलव ७२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो। २०८१ चैतदेखि २०८२ साउनसम्म ५५६ उजुरी दर्ता भएकामा ४१२ अर्थात् ७४ दशमलव १० प्रतिशत फछ्र्यौट भएका थिए।
९२४ कार्यालय अनुगमन
वर्तमान सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे सूचीमा कर्मचारीको आचारसंहिता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने विषय समेटिएको थियो। सोहीअनुसार केन्द्रले सरकारी कार्यालयको अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रियालाई कडाइ गरेको जनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म ९२४ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता तथा समय पालना नगर्ने १० हजार २६८ जना, तोकिएको पोशाकमा उपस्थित नभएका ६४५ जना र आफ्नो कार्यकक्षमा नभेटिएका ९१ जना कर्मचारी गरी कुल ११ हजार चार जना कारबाहीमा परेका हुन्।
केन्द्रले अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
अघिल्लो वर्ष २ हजार ७७५ कर्मचारी कारबाहीमा
केन्द्रका अनुसार २०८१ चैतदेखि २०८२ साउनसम्म भने ३१८ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरिएको थियो।
त्यस क्रममा आचारसंहिता तथा समय पालना नगर्ने दुई हजार २१३ जना र तोकिएको पोशाक नलगाउने ५६२ जना गरी दुई हजार ७७५ जना कर्मचारीले अनुशासन उल्लङ्घन गरेको पाइएको थियो।
यसरी हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो चार महिनामा अनुगमनको दायरा र अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीमाथिको कारबाही उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ।
एआई र डेटा विश्लेषण प्रयोग गरिने
केन्द्रले सरकारी सेवालाई नागरिकमैत्री, अनुशासित र मर्यादित बनाउन आगामी दिनमा निगरानी तथा अनुसन्धानलाई थप प्रविधिमैत्री बनाउने जनाएको छ।
छानबिन, निगरानी, अनुगमन, छड्के जाँच तथा अनुसन्धानमा डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डेटा विश्लेषणको प्रयोग विस्तार गर्ने कार्यदिशा केन्द्रले तय गरेको छ।
त्यस्तै, हेलो सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने केन्द्रको तयारी छ।
संशोधित भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग सामञ्जस्य कायम हुने गरी केन्द्रसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा कार्यसञ्चालन प्रक्रियासमेत अद्यावधिक गरिने केन्द्रले जनाएको छ।
कर्मचारीविरुद्ध कहाँ उजुरी गर्ने ?
सरकारी कार्यालयमा अनियमितता, भ्रष्टाचार वा कर्मचारीले आचारसंहिता पालना नगरेको तथा काम नगरेको सम्बन्धमा सर्वसाधारणले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सूचना दिन सक्नेछन्।
केन्द्रका प्रवक्ता भट्टका अनुसार त्यस्ता गुनासा हटलाइन नम्बर ०१४२००३४५ मा फोन गरेर टिपाउन सकिन्छ।
सरकारी कर्मचारीसँग शंकास्पद सम्पत्ति रहेको आशंका भए त्यससम्बन्धी सूचनासमेत केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन सकिने जनाइएको छ।
