काठमाडौं – राष्ट्रिय गौरवको नाम पाए पनि नेपालका अधिकांश ठूला आयोजना वर्षौँदेखि निर्माणको सुस्त गतिबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्। सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सूचीकृत गरेका २७ आयोजनामध्ये तीन वटा सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आए पनि निर्माणाधीन २४ आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो विवरणले देखाएको छ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा २०८२/८३ मा निर्माणाधीन अधिकांश आयोजनाको भौतिक प्रगति सामान्य मात्रै बढेको छ। कतिपय आयोजना दशकौँदेखि निर्माणाधीन छन् भने केहीको सम्पन्न हुने मितिसमेत यकिन छैन। पूर्वतयारीबिनै आयोजना सुरु गर्नु, वातावरणसम्बन्धी कानुनी अड्चन, निर्माण सामग्रीको अभाव, स्थानीयसँगको विवाद तथा आयोजना निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनको मोडालिटी टुङ्गो नलाग्नु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्।
महाकाली सिँचाइ आयोजना २०६३/६४ मा सुरु भए पनि २०८२/८३ सम्म ३१ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। २०८१/८२ मा २६.६५ प्रतिशत रहेको प्रगति एक वर्षमा करिब साढे चार प्रतिशत मात्रै बढेको हो। सुरुमा रु ३५ अर्ब २ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म रु १० अर्ब ७१ करोड खर्च भएको छ। आयोजना २०८७/८८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
२०६६/६७ देखि सुरु भएको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७४.८ प्रतिशत पुगेको छ। तर, यसको लागत भने रु १२ अर्ब ३७ करोडबाट बढेर रु २८ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। आयोजनाले हालसम्म रु २१ अर्ब ३२ करोड खर्च गरिसकेको छ। २०८७/८८ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाको अवस्था अझ पुरानो छ। २०४५/४६ देखि सुरु भएको यो आयोजना ३८ वर्ष बितिसक्दा पनि ८१.९७ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ। यसको लागत रु २ अर्ब ८७ करोडबाट बढेर रु २६ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ। आयोजनाले रु १८ अर्ब २१ करोड खर्च गरिसकेको छ भने सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य २०८५/८६ राखिएको छ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक प्रगति ६७ प्रतिशत पुगेको छ। २०६८/६९ मा सुरु भएको आयोजनाको लागत रु १६ अर्ब ४३ करोडबाट बढेर रु ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। हालसम्म रु १९ अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको दुई दशक पुग्दा पनि आधामात्र काम भएको छ। २०६१/६२ देखि सुरु भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ। लागत रु ४६ अर्ब १९ करोडबाट बढेर रु ५२ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ। आयोजनाले रु २४ अर्ब ३३ करोड खर्च गरिसकेको छ र सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य २०८९/९० राखिएको छ।
२०७६/७७ देखि सुरु भएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रगति ३७.८१ प्रतिशत मात्रै छ। सुरु लागत रु ४९ अर्ब ४२ करोड रहेकोमा संशोधित लागत रु ६१ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ। २०८१/८२ सम्म ३६.८३ प्रतिशत प्रगति रहेको आयोजनामा गत आवमा काम करिब स्थिर देखिएको छ। पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्दा आयोजना प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना भने अझै वास्तविक निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। मुआब्जा वितरणलगायत काम जोड्दा प्रगति १६.५५ प्रतिशत हाराहारी देखिए पनि भौतिक निर्माण सुरु भएको छैन। करिब रु ४ खर्ब ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा रु ४२ अर्ब ८० करोड खर्च भइसकेको छ। निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनको मोडालिटी टुङ्गो नलाग्दा आयोजना कहिले निर्माण चरणमा प्रवेश गर्छ भन्ने अन्योल कायमै छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको अवस्था पनि सुस्त छ। २०७४/७५ देखि सुरु भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति १८.२४ प्रतिशत मात्रै छ। २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको लागत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ७४ करोड ७० लाख डलर पुगेको छ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अझै कागजी प्रक्रियाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको अनुमानित लागत करिब रु दुई खर्ब छ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाको प्रगति एक दशकभन्दा बढी समय बित्दा ६.७ प्रतिशतमा सीमित छ। २०७१/७२ देखि सुरु भएको आयोजनामा २०८१/८२ मा ६.५५ प्रतिशत प्रगति थियो। २० वर्षे गुरुयोजनाअनुसार २०९३/९४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाका लागि रु २ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड खर्च गर्ने योजना छ। हालसम्म रु १६ अर्ब ४२ करोड खर्च भएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशत पुगे पनि वर्षायाममा नियमित रूपमा काठमाडौँमा पानी ल्याउन सकिएको छैन। २०७८ असोज १ को बाढीले हेडवर्क्समा क्षति पुर्याएपछि आयोजना प्रभावित भएको हो। २०५५/५६ मा रु १७ अर्ब लागत अनुमानबाट सुरु भएको आयोजना निर्माणमा संशोधित लागत रु ३७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ। हालसम्म रु ३१ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ।
काठमाडौं उपत्यका थोक खानेपानी प्रसारण आयोजना दोस्रोको अवस्था भने झनै सुस्त छ। २०७५/७६ मा सुरु भएको आयोजनाको सात वर्षमा भौतिक प्रगति ५.३५ प्रतिशत मात्रै छ। रु ३८ अर्ब ४३ करोड लागतको आयोजनामा हालसम्म रु १ अर्ब ९० करोड खर्च भएको छ। आयोजना २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको भौतिक प्रगति ८४.६८ प्रतिशत पुगे पनि १८ वर्षमा आयोजना पूर्ण हुन सकेको छैन। २०६४/६५ मा रु ३३ अर्ब ३६ करोड लागतमा सुरु भएको आयोजनाको लागत बढेर रु ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ। २०८४/८५ सम्म सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य राखिएको छ भने हालसम्म रु ७३ अर्ब ५८ करोड खर्च भइसकेको छ।
हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ७४.४१ प्रतिशत पुगेको छ। २०६६/६७ मा रु ४७ अर्ब २४ करोड लागतमा सुरु भएको आयोजनाको लागत अहिले रु १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ। हालसम्म रु ७३ अर्ब ३८ करोड खर्च भएको छ। आयोजना २०८६/८७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
उत्तर–दक्षिण कोशी सडक आयोजना १७ वर्षमा ४९ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ। २०६५/६६ मा सुरु भएको आयोजनाको लागत रु ११ अर्ब ९३ करोडबाट बढेर रु १६ अर्ब २० करोड पुगेको छ। हालसम्म रु ७ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ भने २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
कालीगण्डकी करिडोरको भौतिक प्रगति ७१.२३ प्रतिशत पुगेको छ। २०६७/६८ मा सुरु भएको आयोजनाको लागत रु ३० अर्ब ५७ करोडबाट बढेर रु ३५ अर्ब पुगेको छ। हालसम्म रु २३ अर्ब ४९ करोड खर्च भएको छ। आयोजना २०८८/८९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोरको अवस्था भने निकै सुस्त छ। २०६९/७० मा सुरु भएको आयोजनाको १३ वर्षमा भौतिक प्रगति १३ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। अघिल्लो आवमा १२ प्रतिशत रहेको प्रगति एक वर्षमा एक प्रतिशत मात्रै बढेको हो। लागत रु १८ अर्ब ६६ करोडबाट बढेर रु २९ अर्ब पुगेको छ। हालसम्म रु ३ अर्ब ३६ करोड खर्च भएको छ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग २०६६/६७ देखि कार्यान्वयनमा आए पनि २०८२/८३ सम्म भौतिक प्रगति ३.६ प्रतिशत मात्रै छ। ९२५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको सम्पन्न हुने मिति नै यकिन छैन। सुरु लागत रु ७० अर्ब ६२ करोड रहेकोमा संशोधित अनुमान रु १० खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ। हालसम्म रु ३३ अर्ब ७३ करोड खर्च भएको छ।
काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको संशोधित सम्पन्न मिति २०८३/८४ को चैत मसान्त भए पनि सो अवधिमा आयोजना पूरा नहुने भएपछि सरकारले म्याद थपेको छ। प्रगति भने ५० प्रतिशतभन्दा कम छ। २०७३/७४ मा सुरु भएको आयोजनाको लागत अनुमान रु २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड छ भने हालसम्म रु ९२ अर्ब ६८ करोड खर्च भएको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था अझै निर्णयविहीन छ। २०७३/७४ देखि बजेट छुट्याउन थालिएको आयोजनामा वातावरणीय मुद्दा र अदालती प्रक्रियाका कारण अन्योल कायमै छ। विमानस्थल कुन स्तर र कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा सम्पन्न हुने मितिसमेत यकिन छैन। आयोजनामा हालसम्म रु १ अर्ब ३६ करोड खर्च भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका केही आयोजना भने अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भौतिक प्रगति ९८.३३ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास कोषको ९०.५ प्रतिशत पुगेको छ। लुम्बिनी विकास कोष २०३४/३५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो भने रु १३ अर्ब २६ करोड लागतको आयोजनामा हालसम्म रु ९ अर्ब १३ करोड खर्च भएको छ।
मुलपानी क्रिकेट एकेडेमीको भौतिक प्रगति ७ प्रतिशत मात्रै छ। २०८०/८१ देखि सुरु भएको रु ७ अर्ब ४९ करोड लागतको आयोजना २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि हालसम्म रु १९ करोड मात्रै खर्च भएको छ। त्यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशालाको निर्माण अवधि नजिकिँदै गर्दा पनि भौतिक प्रगति शून्य छ। २०८०/८१ देखि सुरु भएको रु ३ अर्ब ६४ करोड लागतको आयोजनाको सम्पन्न गर्ने लक्ष्य २०८४/८५ छ।
चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला पनि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा छ। धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले सुरु गरेको आयोजना फाउन्डेसनबाट अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले निर्माणको जिम्मा लिएको हो। २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा रहेको यसको सम्पन्न हुने मिति यकिन छैन।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा अघि बढाएका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने सम्पन्न भइसकेका छन्। माथिल्लो तामाकोशी २०७८ देखि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको हो। पोखरा विमानस्थल २०७९ पुस १६ र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २०७९ जेठ २ देखि सञ्चालनमा छन्।
राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा परेका आयोजनाको यो अवस्थाले ठूलो बजेट, लामो समय र प्राथमिकताको घोषणा मात्रै पर्याप्त नभएको देखाएको छ। वर्षौँदेखि निर्माणाधीन आयोजनाको लागत बढ्दै जाने, समय थपिँदै जाने र सम्पन्न हुने मितिसमेत अनिश्चित बन्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय गौरवको अवधारणामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।



