काठमाडौं – सरकारले लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई एउटै डिजिटल माध्यममा आबद्ध गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पछिल्लो एक साताको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय एक्सप्रेस लगानी प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा निर्माण भइरहेको जनाएको हो। यस प्रणालीमार्फत लगानीकर्तालाई आवश्यक सूचना, प्रक्रिया, स्वीकृति, कागजात, शुल्क, समयसीमा र जिम्मेवार निकायको विवरण एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा असोज १८ देखि २३ गतेसम्मको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै लगानीसम्बन्धी सरकारी सेवालाई सरल, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि तयार पार्न लागिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रस्तावित कार्यविधिले एउटै लगानीकर्ता वा परियोजनासँग सम्बन्धित साझा विवरण तथा कागजात पुनः प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। यसबाट एउटै विवरण पटकपटक बुझाउनुपर्ने अवस्था हटाउन र प्रक्रियामा हुने अनावश्यक दोहोरोपन कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कानुनले क्रमिक रूपमा अघि बढाउन अनिवार्य नगरेका सेवाहरूलाई समानान्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिनेछ।
प्रस्तावित प्रणालीले लगानीकर्ताबाट प्राप्त आवेदनलाई सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायमा प्रणालीगत रूपमा पठाउने र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी प्रणालीबीच सुरक्षित रूपमा सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनेछ। लगानीकर्ताले आफ्नो आवेदनको अवस्था, सेवा प्रदान हुने समय, जिम्मेवार निकाय, बाँकी काम र निर्णयको अवस्थासमेत प्रणालीबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका साथै पूर्वलगानीदेखि परियोजना सञ्चालन, विस्तार, पुनर्लगानी र लगानीबाट बाहिरिने अवस्थासम्म प्रक्रियागत सहजीकरण उपलब्ध गराउने उद्देश्य कार्यविधिमा राखिएको छ। कार्यविधि निर्माण र प्रणालीको कार्यान्वयनले लगानीकर्ताले विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने तथा प्रक्रियाबारे छुट्टाछुट्टै जानकारी खोज्नुपर्ने झन्झट घटाउने सरकारको अपेक्षा छ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सङ्घीयता कार्यान्वयन र विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि काम अघि बढाएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गठित विषयगत समितिका सचिवहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
उक्त अन्तरक्रियाबाट भएका आठबुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विषयगत समिति रहेका मन्त्रालयहरूमा पठाइएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, जिम्मेवारी तथा कामको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन छलफलबाट प्राप्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, सङ्घीय सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच गत वर्ष मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सहजीकरण गर्न गठित समितिका निर्णय पनि कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ। विभिन्न निकायको जिम्मेवारीमा रहेका निर्णयलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान कार्यालयले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी समन्वय तथा प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि छलफल गरिएको छ। यसै क्रममा असोज १९ गते कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने र साझा प्रकृतिका प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने कामलाई पनि कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट माग भएका राष्ट्रिय महत्त्वका नौवटा सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास, परिमार्जन, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार गर्ने काम सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रमार्फत अघि बढाउने निर्णयअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
कार्यालयले विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणालीको दोस्रो संस्करण विकास गर्ने काम अघि बढाएको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको बजेट तथा लेखा प्रणाली ‘सूत्र’ को संस्करण २.० विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, नागरिक एप, सरकारी वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली, केन्द्रीयकृत विद्युतीय हाजिरी प्रणाली र ‘हेलो सरकार’ प्रणालीको स्तरोन्नति, परिमार्जन तथा मर्मतसम्भार गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ।
सरकारी कार्यालयमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्न खुला स्रोतमा आधारित सञ्चालन प्रणाली तथा कार्यालयसम्बन्धी सफ्टवेयर प्याकेज विकास र प्रयोग गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। यसबाट सरकारी कामकाजमा सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउने तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई बहुसंस्था तथा बहुकार्यालयबाट सञ्चालन गर्न सकिने प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ। यो प्रणाली विस्तार भएपछि सङ्घीय मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी निकायका साथै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले समेत सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। एउटै प्रणालीबाट विभिन्न कार्यालयको कामकाज सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउँदा कार्यालय व्यवस्थापन र सरकारी कामको समन्वयमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ।
यसैबीच, सरसफाइ कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८३ बमोजिम सम्बन्धित निकायहरूले आ–आफ्ना सरसफाइ सूचक हासिल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि बढाएका छन्। असोज २२ देखि २८ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी निकायहरूले आफूले पूरा गर्नुपर्ने सरसफाइसम्बन्धी सूचक हासिल गर्ने गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र त्यसविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनसम्बन्धी काम पनि यस अवधिको प्रगति विवरणमा समेटिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन कार्ययोजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम दोलखा र रामेछाप जिल्लामा सम्पन्न गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो एक साताको प्रगति विवरणमा लगानीसम्बन्धी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तयारी, सङ्घीय तहहरूबीच समन्वय, सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा स्तरोन्नति, सरसफाइ कार्यक्रम र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिमुखीकरणलाई प्रमुख कार्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यी कामको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने र विभिन्न निकायबीचको समन्वय सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
