काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकको आर्थिक विकासलाई सन्तुलित, समावेशी र विकेन्द्रित बनाउन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिस्पर्धी नभई एकअर्काको परिपूरक बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले सबै क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्नेभन्दा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन नसकेका क्षेत्रमा सरकारले पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
उनले नेपालको विकासलाई निश्चित सहर वा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नगरी पछाडि परेका क्षेत्र र प्रदेशसम्म विकासको प्रतिफल पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । विकासको अवसर र स्रोतसाधनको वितरण सन्तुलित हुन नसके मुलुकको समग्र आर्थिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक लगानीको निर्णय गर्दा आर्थिक प्रतिफललाई मात्रै आधार बनाउन नहुने उपाध्यक्ष भट्टले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक प्रतिफल, सामाजिक लाभ र वातावरणीय जोखिमलाई एकसाथ मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए ।
एउटै नदीमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक विपद्का समयमा ठूलो क्षति हुन सक्ने सम्भावनाप्रति सचेत गराउँदै उनले आयोजना निर्माणको निर्णय गर्दा नदी प्रणाली र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । विकासका नाममा गरिने लगानीले दीर्घकालीन रूपमा थप जोखिम निम्त्याउने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानीको सुदृढीकरण : प्राथमिकता र रणनीतिहरू’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै सार्वजनिक लगानीलाई उत्पादनमूलक, प्रतिफलमुखी र प्राथमिकतामा आधारित बनाउनुपर्ने बताए । सरकारले सबै क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्ने र उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, मानव पुँजी विकास तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा साना र मझौला उद्योगलाई लगानीका सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा औँल्याए । कृषि क्षेत्रमा निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीलाई व्यावसायिकतातर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने तथा उत्पादनको भण्डारण र आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको पहिचान स्थापित गर्ने गरी ब्रान्डिङ, पर्यटकीय प्याकेज निर्माण र बढी खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पर्याप्त उपयोग गर्दै पर्यटनबाट प्राप्त हुने आम्दानी बढाउन सके अर्थतन्त्रमा त्यसको योगदान विस्तार गर्न सकिने उनले बताए ।
अर्यालले सार्वजनिक संस्थानको लगानी र व्यवस्थापन प्रणालीमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले संस्थानको रणनीतिक महत्त्व र कार्यसम्पादनका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए । घाटामा रहेका सबै संस्थानलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्नुभन्दा तिनको आवश्यकता, उपयोगिता र आर्थिक अवस्थाका आधारमा फरकफरक व्यवस्थापन रणनीति अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
कमजोर अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई व्यवस्थापन करारमा सञ्चालन गर्ने, निजीकरण गर्ने वा आवश्यकताअनुसार खारेज गर्नेमध्ये उपयुक्त विकल्प छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए । संस्थानलाई निरन्तर सरकारी स्रोतबाट धानिरहने प्रवृत्तिले राज्यको वित्तीय दायित्व बढाउने भएकाले तिनको कार्यक्षमता र व्यावसायिकता सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा उत्पादनमा आधारित प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा पनि अर्यालले जोड दिए । उत्पादन र उपलब्धिसँग नजोडिएको अनुदानले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले भविष्यमा सरकार र सार्वजनिक संस्थानमाथि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी लगानी तथा अनुदान वितरण गर्न नहुने बताए ।
सार्वजनिक लगानी प्रभावकारी बनाउन सरकारले आफ्नो भूमिका तीनवटा पक्षबाट सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । “पहिलो, कम हस्तक्षेपसहित प्रभावकारी सरकारको अवधारणा अवलम्बन गर्ने, दोस्रो, क्षेत्रगत तथा आयोजनागत प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र तेस्रो, शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ”, उनले भने ।
कार्यक्रममा आयोजित समूहगत छलफलमा नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले सार्वजनिक संस्थानको सबलीकरणका लागि तिनलाई आवश्यक स्वायत्तता दिनुपर्ने र सरकारी निकायबाट सहजीकरण हुनुपर्ने बताए । सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन स्वायत्ततासँगै जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।
“सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ, यसका लागि स्वायत्तता र जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण छ, सरकारी निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ”, पनेरुले भने ।
उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको विगत र वर्तमान अवस्थाबीच तुलना गर्दै अहिले निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसायमा प्रवेश गर्न पहिलेको तुलनामा सहज भएको बताए । विगतमा निजी क्षेत्रका लागि उद्योग स्थापना गर्न सहज वातावरण नरहेकाले सरकारले विदेशी अनुदानको सहयोगमा संस्थान स्थापना गरेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने धारणा राखे ।
उनले आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक संस्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने बताए । निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रमा सरकारले सहजीकरण गर्ने र रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक संस्थान तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको विकल्प अपनाउन सकिने उनको सुझाव थियो ।
त्यसैगरी समृद्धि फाउण्डेसनकी सहसंस्थापक अर्पिता नेपालले सरकारले उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्दा आफ्नो प्राथमिकता र भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने हो वा उत्पादनका लागि आवश्यक आपूर्ति प्रणाली तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने हो भन्ने विषय पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले सबै उद्योगमा सरकारले लगानी गर्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै अत्यावश्यक र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा मात्र सरकारी लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारको लगानीको ढाँचा स्पष्ट भए सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुनुका साथै निजी क्षेत्रलाई समेत लगानी विस्तार गर्न सहज हुने उनको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा उठेका धारणा र सुझावले नेपालको सार्वजनिक लगानी प्रणालीलाई पुनः प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । सीमित सार्वजनिक स्रोतलाई उत्पादन, पूर्वाधार र मानव पुँजी विकासमा केन्द्रित गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानीको प्रमुख साझेदार बनाउने तथा सार्वजनिक संस्थानको कार्यक्षमता र जवाफदेहिता बढाउने विषय आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ ।
