आत्मनिर्भरका लागि तोरी खेती, ५० प्रतिशत रोक्ने पालिकाकाे लक्ष्य

खोटाङ, फागुन २१ गते । तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका खेतबारीमा लहलह तोरी फूलेको छ । खाने तेलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले तोरी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेपछि किसानका खेत र बारीमा लहलह तोरी फूलाइएको हो ।

रावाबेँसी गाउँपालिका वडा नम्बर १ कुभिन्डेको खैरेनी, चालिसे, कुखुरे र बेल्टार, रावाबेँसी गाउँपालिका वडा नम्बर २ खार्पाको दसमुरे र जलजले, रावाबेँसी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ लामीडाँडाको तिर्पाबेँसीको भू–भाग, रावाबेँसी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ डुम्रेधारापानीको कटहरेबेँसी, खार्पाटार, रावाबेँसी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ दुबेकोलको राउटार, रावाबेँसी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ हौंचुरको हौंचुरबेँसी, गिद्धेबेँसी, टारबेँसी, भैंसेटार लगायतका तोरी क्लष्टरमा पहेँलपुल तोरी फूलेको छ ।

विशेषगरी धान उपादनका लागि प्रख्यात रावा खोला किनारका खेतमा तोरीले ढाकिएका छन् । तोरी पेलेर तेल निकाल्ने, पेलेर निस्किएको पिनालाई पशु दानाका रुपमा प्रयोग गर्दै पशुपालन प्रवद्र्धन गर्ने, तोरीबाट गुन्द्रुक बनाउने, महका लागि महुरी पालन गर्ने लगायतका बृहत लक्ष्यका साथ तोरी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम अघि सारिएको गाउँपालिका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

छ वडा रहेको गाउँपालिकामा तोरी खेतीका लागि १४ क्लष्टर निर्धारण गरिएको छ । किसानको खेत र बारीमा चक्लाबन्दी तोरी खेती लगाएर तेल उत्पादन गर्दै आयतीत तेललाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले तोरी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । खाने तेलमा हुने निर्यात खर्चलाई न्युनीकरण गरी तेलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका एकैसाथ १२५ हेक्टर (दुई हजार पाँच सय रोपनी) जग्गामा चक्लाबन्दी तोरी खेती लगाइएको छ ।

खाने तेलमा गाउँपालिकाबाट अनुमानित वार्षिक साँढे तीन करोडदेखि चार करोड रकम बाहिरिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै तोरी खेतीको योजना अघि सारिएको गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्ष खाने तेलमा बाहिरिने रकमको करिब ५० प्रतिशत रकम रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘खाने तेलमा मात्रै गाउँपालिकाबाट वर्षमा चार करोडको हाराहारीमा रकम बाहिर जान्छ भन्ने अनुमान छ । बाहिर जाने रकमलाई यस वर्ष ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य गाउँपालिकाको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘मान्छे गाउँ बसेनन् । खेतीयोग्य जग्गा बनमारा घारी भए । गाउँमा रोजगार भएन भन्ने छ । तोरी खेतीबाट स्वरोजगार सिर्जना गर्ने सोच छ । तोरी खेतीलाई तेल उत्पादन गर्नेदेखि महुरी पालनसम्म जोड्ने योजना छ ।’

बाँझिदै गएको जग्गालाई उपयोगमा ल्याउने र किसानलाई स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्ने योजना सहित चक्लाबन्दी तोरी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमको अवधारणा ल्याइएको हो । तोरीका लागि उर्वर मानिने ठाउँ (क्लष्टर)का किसानलाई मोरङ तोरी र चितवनको लोकल जातको एक हजार २६० केजी उन्नत तोरीको बीउ बाँडिएको गाउँपालिकाका कृषि शाखा संयोजक मुगाधन राईले बताउनुभयो । तोरी लगाएपछि महुरी फस्टाउने भएकाले किसानलाई महुरी पालन र घार निर्माण तालिम लिने तयारी गरिएको छ ।

‘गाउँपालिका तेलहन बाली उत्पादनको लागि उर्वरभूमि हुँदाहुँदै पनि वर्षेनी करोड रकम बराबरको खाद्य तेल आयत भइरहेको तथ्य छ,’ कृषि शाखा संयोजक राईले भन्नुभयो, ‘तेल आयतमा हुने खर्चलाई न्युनीकरण गर्ने उद्धेश्यका साथ यस क्षेत्रको उर्बरभूमिलाई उपयोग गरी चक्लाबन्दी तोरी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।’

तोरी पेल्ने मिल खरिद गर्ने निर्णय

तोरी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याएसँगै गाउँपालिकाले तोरी पेल्ने मिल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । गत फागुन १५ गतेको हिउँदेसभाले तोरी पेल्ने मिल खरिद गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश राईले बताउनुभयो । गत वर्ष लामीडाँडामा राखिएको कुटानीपिसानी मिलमा मात्रै करिब १५ क्वीन्टल तोरी पेलिएको थियो ।