काठमाडाैं – सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा सामना गर्नुपरेका चुनौती र सम्भावनालाई प्रदेशगत रूपमा विश्लेषण गरेको छ । निर्धारित लागत र समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नु, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति, लगानी मोडालिटीको अस्पष्टता तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको कमीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशमा गत असोजमा आएको अविरल वर्षा र बाढी–पहिरोले इलामसहित विभिन्न जिल्लाका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका संरचना निर्माण आवश्यक देखिएको छ। निर्माण व्यवसायीको क्षमता पहिचान, ठेक्का व्यवस्थापन र आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारणलाई पनि चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, अरुण नदीमा निर्माणाधीन अरुण–३ र माथिल्लो अरुण जस्ता जलविद्युत आयोजनाले प्रदेशलाई ऊर्जा केन्द्र बनाउने सम्भावना रहेको छ।
मधेश प्रदेश
हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता ठूला आयोजनालाई समय र लागतभित्र सम्पन्न गर्नु प्रमुख चुनौती हो। निजी लगानी, वैदेशिक सहयोग र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ।
बागमती प्रदेश
सीमित स्रोत र उच्च लागतबीच गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, खरिद प्रक्रियाको जटिलता, तथा अनुगमन प्रणालीको कमजोरी प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। तर आयोजना बैंकमार्फत प्राथमिकता प्राप्त आयोजना मात्र कार्यान्वयन गरेमा पूर्वाधार विकास तीव्र हुने सम्भावना छ।
गण्डकी प्रदेश
समन्वय अभाव, भौगोलिक कठिनाइ र प्राकृतिक प्रकोपका कारण निर्माणमा ढिलाइ देखिएको छ। यद्यपि, बुढीगण्डकी तथा अन्य जलविद्युत आयोजनाले प्रदेशलाई ऊर्जा केन्द्र बनाउने सम्भावना उच्च छ। साथै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार र पर्यटन पूर्वाधार विकासले अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सक्ने देखिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेश
समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौतीसँगै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण आवश्यक छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र औद्योगिक क्षेत्रको विकासले सेवा र उद्योग क्षेत्र विस्तारको ठूलो सम्भावना बोकेको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली राजमार्ग, भेरी र कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नति तथा सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माण प्रमुख चुनौती हुन्। यद्यपि जलविद्युत, सिँचाइ, डिजिटल कनेक्टिभिटी र कृषि पूर्वाधार विस्तारले प्रदेशको विकास सम्भावना उच्च रहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नु, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण र लागत वृद्धि नियन्त्रण मुख्य चुनौती हुन्। तर सीपयुक्त जनशक्ति, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारको लगानी, तथा कृषि आधुनिकीकरणले रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ।
प्रतिवेदनले पूर्वाधार क्षेत्रमा समन्वय अभाव, प्राकृतिक जोखिम र स्रोत व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती भए पनि जलविद्युत, सडक, पर्यटन, कृषि र ऊर्जा पूर्वाधारको विस्तारले देशका सबै प्रदेशमा विकासको ठूलो सम्भावना रहेको औँल्याएको छ।
