दुई दलबीच सत्ता बाँडफाँट मात्रै होइन, देशलाई डोर्याउने र नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउने संविधान संशोधनजस्तो विषय पनि दलहरूले लुकाएका छन् ।
दुवै दलको आफ्ना बैठकमा सहमतिको अन्तर्वस्तु र निष्कर्षबारे ब्रिफिङ गरिए पनि हुबहु पढेर नसुनाइएको नेताहरूको भनाइ छ । संसद्को बाँकी कार्यकाल देउवा र ओलीले आधा–आधा सरकारको नेतृत्व लिने र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
नागरिक अगुवा तथा संविधानविद्हरूले संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा दलहरूले नागरिकलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तो नहुँदा उल्टै शंका उत्पन्न गराएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘सहमतिको वाक्यांश नै ‘संशोधन’ भनेर राखिनु गलत छ । अहिलेसम्मको अभ्यासको यी–यी विषयमा समीक्षा गर्ने भनेर स्पष्ट बाहिर ल्याइनुपर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा संविधान संशोधन त्यति सहज छैन । त्यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ,’ विश्लेषक प्रा.डा. लोकराज बरालले भने, ‘संशोधनका नाममा दफा–दफामा परिवर्तनको प्रयास हुन्छ कि भन्ने शंका व्याप्त भयो । यसले कतै प्रतिगमनतिर लाने त होइन ? गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धि धरापमा पर्ने त होइनन् ? भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ ।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संविधान संशोधनको विषयमा खुला छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘संविधान संशोधन प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको विषय हो । कुनै दलले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्ने विषय होइन । यो त खुला रूपमा छलफल भएर अनुमोदन हुनुपर्ने हो । राजनीतिक रणनीति मात्रका रूपमा अगाडि सारिएको हो भने त्यो गलत हो । कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय पारदर्शी रूपमा बाहिर आउनुपर्छ । दुई दल मात्रको नयाँ गठबन्धनको औचित्य देखाउन गरेजस्तो गरिनुहुँदैन,’ उनले भने ।
‘संविधान संशोधनका धेरै विषय हुन सक्छन् । कहाँ–कहाँ अस्पष्टता छन्, जटिलता देखिए त्यसमा पुनर्मूल्यांकन गरेर सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ । अब बन्ने सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण नल्याईकन संशोधनको बाकस खोल्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउन करिब आठ वर्ष लाग्यो, अब संविधान संशोधन गर्न खोज्दा पनि त्यस्तो विलम्ब नहोस्, जनतालाई दिक्दारी बनाउने, अस्थिरता सिर्जना हुने गरी, समाधान दिन नसक्ने गरी संशोधन गर्नुहुँदैन ।’
दुई दलबीच भएको सहमति एमालेले मंगलबारको सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गरेको थियो, तर बैठकमा सहमतिपत्र जस्ताको तस्तै सुनाइएन । ‘सहमतिपत्रको अन्तर्वस्तु र निष्कर्ष जानकारी गराइएको हो,’ उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले उपयुक्त समयमा सार्वजनिक हुने दाबी गर्दै पत्राकारहरु संग उनले भने, ‘किन सार्वजनिक गरिएन, जानकारी भएन । तर, उपयुक्त समयमा बाहिर आउला, सहमतिको अन्तर्वस्तु त बाहिर आइसकेकै छ ।’
सहमति निर्माण र मस्यौदा लेखनमा मुख्य भूमिकामा देखिएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक दुई दलबीच सहमतिलाई गोप्य राख्ने नै सहमति भएको बताउँछन् । उनले तत्काल सहमतिका मूल विषय सार्वजनिक नहुनेसमेत बताए ।
‘सहमतिका मुख्य ‘कन्टेन्ट’ आइसकेका छन् । मूल सहमति सार्वजनिक गरेका छैनौँ । अहिले सार्वजनिक हुँदैन । आवश्यकता हेरेर सार्वजनिक गर्छौँ । त्यो समय आएपछि थाहा हुने विषय हो,’ लेखकले हामीसंग भने । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले सोमबार साँझ ललितपुरको झम्सिखेलस्थित एक होटेलमा शक्ति बाँडफाँटका विषयमा सहमतिको मस्यौदा बनाएका थिए ।
सहमतिको तेस्रो दिन बुधबार (१९ असार) मा दुवै दलको बैठकबाट अनुमोदन गरेका हुन् । दुवै दलको बैठकबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै एमालेका मन्त्रीहरूको राजीनामा र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय भएको छ ।
एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीका अनुसार खासगरी चारवटा मुख्य उद्देश्यसहित नयाँ समीकरण बनेको छ । ‘मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, आर्थिक विकासमा तीव्रता र राजनीतिक स्थायित्व दिने उद्देश्य राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दुई दलले पहल गर्ने समझदारी छ,’ ज्ञवालीले भने ।
सहमतिको मुख्य विषय संविधानको धारा ७६(२)अनुसार बहुमतको सरकार बन्ने र ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाउने गरी पहिलोपटक एमाले ओली र दोस्रो कार्यकाल कांग्रेसका सभापति देउवाले गर्ने दलहरूको अनुमोदनले स्पष्ट पार्छ ।
संविधान संशोधन गर्ने समझदारी भए पनि के–के विषयमा संशोधन गर्ने विषय भने टुंगो लागेको छैन । त्यसका लागि पहिले विज्ञ सम्मिलित समिति वा कार्यदल या त्यस्तै प्रकृतिको कुनै न कुनै प्रकृतिको सुझाव संयन्त्र बनाएर संविधान निर्माणपछिको दशवर्षे अवधिलाई कार्यान्वयनको समग्र समीक्षा गर्ने तयारी छ । समीक्षाका क्रममा देखिने निष्कर्षका आधारमा मात्र संविधान संशोधन या कानुनहरू संशोधन गर्ने एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए ।
दुवै दल सहमति रणनीतिक रूपमा कार्यान्वयनमा जुटेका छन् । तत्काल राजीनामा नदिने र संसद्को सामना गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दुई दलले औपचारिक निर्णय गरेरै अल्ममतमा परिसकेकाले राजीनामा दिन दबाब बढाएका छन् ।
