काठमाडौँ, — बुढीगंगा नगरपालिकाको भवन निर्माण ठेक्कामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन नगर प्रमुख दीपक विक्रम शाहसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार बुढीगंगा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का (BM/NCB/W/01/077/78) प्रक्रियामा मिलेमतो गरी प्रतिस्पर्धा सीमित पारिएको पाइएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा देशमै विरलै प्रयोग हुने र भवन निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिने १६ मिटर हाईमास्ट लाइटिङ, एआई क्यामेरा/सिसिटिभी तथा साइट भिजिटलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा राखी योग्य बोलपत्रदातालाई अयोग्य ठहर गरिएको अख्तियारको अभियोग छ ।
विद्युतीय खरिद प्रणालीको मर्मविपरीत हार्डकपी ‘लेटर अफ प्राइस बिड’ मार्फत ७ प्रतिशत छुट देखाई कागजात हेरफेर गरिएको, लागत अनुमानभन्दा बढी कबोललाई अनियमित रूपमा मिलान गरी स्वीकृत गरिएको र एउटै संयुक्त उपक्रम (जागृति/एम.के./नेपाल जेभी) लाई मात्र योग्य ठहर गरी ठेक्का दिइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
अख्तियारका प्रवक्ता सयुेश न्याैपाने का अनुसार ठेक्का सम्झौता रु ९ करोड ९४ लाख ५१ हजार ३६९.६९ (भ्याट र पीएससहित) मा भएको र काम सम्पन्नपछि रु १० करोड २२ लाख १४ हजार ६१२.३८ भुक्तानी गरिएको छ। न्यूनतम कबोलदातासँगको अन्तर रु ३ करोड २७ लाख ७८ हजार १७७.६५ पुगेको देखिएको छ, जसलाई सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी भएको ठहर गरिएको छ ।
मुद्दामा तत्कालीन नगर प्रमुख शाहसँगै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, खरिदार, प्राविधिक कर्मचारी तथा ठेक्का प्राप्त गर्ने संयुक्त उपक्रमका प्रतिनिधिसमेत प्रतिवादी बनाइएका उनले बताए । सबै प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको आयोगले प्रवक्ता न्याैपानेले जानकारी दिर ।
आयोगका प्रवक्ताका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत योग्यता र मूल्याङ्कनका शर्त पटक–पटक संशोधन गरी प्रतिस्पर्धा साँघुरो पार्नु, गलत आर्थिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नु र मिलेमतोमा ठेक्का स्वीकृत गर्नु गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य कार्य ठहरिएको छ।
