काठमाडौं – सरकारले सोमबार आज नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । प्रचण्ड बहुमतसहित गठन भएको ‘जेनजी सरकार’को पहिलो नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यसप्रति सर्वसाधारणदेखि सरोकारवाला सबैको चासो उच्च देखिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई आगामी बजेटको आधार मानिने भएकाले यसले सरकारको प्राथमिकता र दिशानिर्देश स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर नेपालमा विगत लामो समयदेखि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटलाई “क्रान्तिकारी” भनिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कार्यक्रमभन्दा फरक कार्यक्रम बजेटमा समेटिने गरेको उदाहरण पनि पाइन्छ ।
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटबीच कस्तो तादम्यता हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। साथै घोषणा गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने विषय साउन १ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको विश्व अभ्यास
विश्वभर नीति तथा कार्यक्रम सरकारद्वारा तयार गरिन्छ र राष्ट्र प्रमुखमार्फत संसदमा प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेको छ। आधुनिक संसदीय प्रणालीमा यसको सुरुवात बेलायतबाट भएको मानिन्छ, जहाँ १६औँ शताब्दीदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यास विकसित भयो।
नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने, सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने र शासनलाई वैधता प्रदान गर्ने हो। अहिले पनि बेलायतमा राजा वा रानीले संसद उद्घाटनका क्रममा सरकारद्वारा तयार गरिएको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने परम्परा कायम छ। भारतसहित धेरै देशमा पनि यस्तै अभ्यास रहेको छ।
नेपालमा नीति तथा कार्यक्रमको इतिहास
नेपालमा विसं २०१६ सालदेखि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास सुरु भएको हो। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिश्वेश्वरप्रसाद कोइराला को कार्यकालमा तत्कालीन राज्य प्रमुखद्वारा संसदमा पहिलो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसपछि गणतन्त्र स्थापनासम्म राष्ट्र प्रमुखले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने परम्परा रह्यो। गणतन्त्रपछि यो जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा सारिएको छ।
२०१६ सालको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम
नेपालको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा प्रशासन सुधार, न्याय व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कृषि विकास, सिंचाइ विस्तार, उद्योग स्थापना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधार, पूर्वाधार विकास तथा परराष्ट्र नीति जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
त्यसैअनुसार प्रशासनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने, न्यायलाई निष्पक्ष बनाउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, सिंचाइ योजना विस्तार गर्ने, सडक र सञ्चार विकास गर्ने, उद्योग स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने तथा शिक्षा अनिवार्य बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो।
साथै, भूमि सुधार, बिर्ता उन्मूलन, राजमार्ग विस्तार, विद्युत् विकास र तटस्थ परराष्ट्र नीति अपनाउने विषय पनि त्यसमा समेटिएको थियो।
विगत ६७ वर्षको अभ्यासले नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारको प्रमुख दस्तावेजका रूपमा स्थापित गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारिता भने अझै प्रश्नकै घेरामा रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले ती प्रश्नहरूको कति उत्तर दिन्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
