काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट, अनुदान र रोयल्टीमार्फत करिब ६ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै संघीय संरचना अनुसार तल्लो सरकारमा ठूलो रकम प्रवाह गरिने जानकारी दिए।
बजेट अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानसहित ठूलो मात्रामा स्रोत हस्तान्तरण गरिनेछ । प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, समपूरक अनुदानअन्तर्गत प्रदेशमा ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहमा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशमा ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहमा ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
संघीय सरकारका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि सशर्त अनुदानमार्फत प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहमा २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पठाइने भएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटमार्फत मात्र १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सरकारको अनुमान छ।
सरकारले यस वित्तीय हस्तान्तरणलाई संघीयताको सुदृढीकरण, सेवा प्रवाह सुधार र स्थानीय विकासलाई तीव्रता दिने आधारका रूपमा लिएको छ।
