काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अनियमितताको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेको छ। आयोगले यस प्रकरणमा अन्य केही सरकारी अधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
गत वर्ष २०८१ मंसीरमा राहदानी विभागले पाँच वर्षका लागि ई–पासपोर्ट खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
छानबिनका क्रममा बोलपत्रका सर्तहरू निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी तयार गरिएको, लागत अनुमानमा अस्वाभाविक वृद्धि गरिएको तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी स्थापित प्रक्रियाहरू पालना नगरिएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
राहदानी विभागले दुई प्याकेजमा विभाजन गरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको ई–पासपोर्ट खरिद सम्झौता गरेको थियो। त्यसबेला नै बोलपत्र प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको र केही कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रावधान राखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले अख्तियार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।
यस प्रकरणमा केही राजनीतिक व्यक्तित्व, व्यवसायी तथा पूर्व र वर्तमान सरकारी अधिकारीहरूको नाम पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र अनुसन्धानका क्रममा चर्चामा आएको छ । तर उनीहरूमाथि लागेको आरोप अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको अवस्था भने छैन ।
अख्तियारले अनुसन्धानलाई थप विस्तार गर्दै सम्बन्धित कागजात, निर्णय प्रक्रिया तथा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । स्रोतहरूका अनुसार अनुसन्धानको क्रममा थप व्यक्तिहरूसँग बयान लिने तथा आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया राहदानी जस्तो संवेदनशील सरकारी सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि विशेष चासो व्यक्त हुँदै आएको छ । अनुसन्धानको निष्कर्षपछि मात्रै खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको वा नभएको विषय स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
