काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन हेर्ने निकायले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, बजेट पेसमा भएको ढिलाइको कारण तथा आवश्यक विवरण पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सभामा पेस नगरेको देखिएपछि स्पष्टीकरण मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ, तोकिएको समयसीमाभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाएर जानकारी गराउन भनेको छ।
साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई कानुनबमोजिम समयमै सम्पन्न गराई वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको जनाएको छ।
