काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि सत्तारुढ दलभित्रको शक्ति–सम्बन्ध र निर्णय प्रक्रियामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको पछिल्ला बैठकमा रास्वपाका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकारको प्रभाव, मन्त्री छनोट, समावेशिता, संविधानको कार्यान्वयन, स्वास्थ्य सेवा, आपूर्ति व्यवस्था तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माणसम्मका विषयमा खुलेर असन्तुष्टि जनाएका छन्। एउटै पार्टीका सांसदहरूले सरकारको कामकारबाहीमाथि यसरी लगातार प्रश्न उठाउन थालेपछि रास्वपाभित्रै प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीप्रति असन्तोष बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ।
सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने सरकार सञ्चालनको निर्णय प्रक्रिया र त्यसमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको भूमिकालाई लिएर उठेको छ।
विशेषगरी दीपक साहलाई उद्योगमन्त्री बनाउने निर्णयमा पार्टी सभापति लामिछानेसमेत जानकारीबाहिर रहेको विषयले रास्वपाभित्र प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीचको समन्वय कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। मन्त्री नियुक्ति सरकारको नियमित प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई सत्तारुढ दलको राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पार्टी सभापतिलाई समेत पर्याप्त जानकारी नहुने अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्न अहिले रास्वपाभित्र उठ्न थालेको छ।
मन्त्री छनोटमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार भए पनि सत्तारुढ दलको राजनीतिक संरचना र सरकार सञ्चालनबीच न्यूनतम समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर मन्त्री चयनजस्तो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील निर्णयमा पार्टी सभापति नै अनभिज्ञ रहने अवस्था बनेको हो भने यसले सरकारको निर्णय प्रक्रिया कहाँ केन्द्रित छ भन्ने बहसलाई थप गम्भीर बनाएको छ।
तीन दिनदेखि सरकारको रास्वपाकै सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाकाे बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि गरेको टिप्पणीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनले प्रधानमन्त्रीीय शासन व्यवस्था नै ‘सल्लाहकारको शासन व्यवस्था’ मा परिणत भएको आरोप लगाउँदै सरकारको वास्तविक शक्ति सिंहदरबारभन्दा बाहिर केन्द्रित भएको संकेत गरे।
‘हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ, तर यो प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था सल्लाहकारको व्यवस्थामा परिणत भएछ,’ सिंहले भने।
सिंहले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई दिइएको प्रभाव र अधिकारप्रति प्रश्न उठाउँदै जवाफदेहिताबिनाको अधिकार खतरनाक हुने चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट हुने हस्तक्षेप र निर्णय प्रक्रियामा सल्लाहकारको प्रभावप्रति समेत उनले असन्तुष्टि जनाए।
‘यो सचिवालय र सचिवालयका केही साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि म आफैँ झसङ्ग हुन्छु कि म कुन देशको सांसद हो !’ उनले भने।
सिंहको यो अभिव्यक्तिलाई सामान्य संसदीय आलोचनाभन्दा फरक ढंगले हेरिएको छ। किनकि आलोचना गर्ने सांसद सरकारबाहिरको होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल रास्वपाकै सांसद हुन्। अझ उनले आफू रास्वपाको आधिकारिक रूपमा बोलिरहेको दाबी गर्दै पार्टी संविधानको रक्षा गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले संसद् सरकारप्रति उत्तरदायी हुने नभई सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै सांसदहरू कसैको ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
यसले रास्वपाभित्र सरकार सञ्चालनको शैलीबारे असन्तुष्टि केवल व्यक्तिगत तहमा सीमित छैन कि भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।
सिंहले संविधानका चार आधारस्तम्भ गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार भइरहेको आरोपसमेत लगाए। सरकार मधेशी समुदायको समर्थनमा बने पनि मधेशीमाथि नै निरन्तर प्रहार भइरहेको उनको आरोप थियो। मधेशी, दलित, जनजाति र महिलाको प्रतिनिधित्वका विषयमा समेत उनले सरकारको नीति र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर रहेको बताए।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका नियुक्तिदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर लाइन लगाउने प्रवृत्तिसम्मका विषय उठाउँदै सिंहले सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन चुनौती दिए।
सरकारको सञ्चार नीति र पत्रकारप्रतिको व्यवहारसमेत उनको आलोचनाको विषय बन्यो। पत्रकारले गल्ती गरे कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने भए पनि सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने अधिकार सरकारलाई नभएको उनको भनाइ थियो।
‘धम्कीको शासन चल्दैन,’ सिंहले भने।
तर रास्वपाभित्रबाट सरकारमाथि प्रश्न उठाउने सिंह एक्ला सांसद होइनन्।
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माणको गतिमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको क्षमता र प्राथमिकतामाथि नै आशंका व्यक्त गरेका छन्। सिंहदरबार र संसद् भवनकै पुनर्निर्माण सुस्त रहेको अवस्थामा रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण कसरी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उनले प्रतिनिधिसभामा उठाए।
‘राज्यको मुटु नै मानिने सिंहदरबार र सार्वभौम संसद्कै निर्माण गति यति धेरै सुस्त हुँदै गर्दाखेरि रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ आचार्यले प्रश्न गरे।
शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद अंकिता ठाकुरले राजविराजस्थित अस्पतालले भर्ना नलिएपछि महिलाले सडकपेटीमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनालाई राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाइन्। पैसा नभएकै कारण नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन्।
रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले उक्त घटनालाई स्वास्थ्य प्रणालीको ‘रिपोर्ट कार्ड’ को संज्ञा दिँदै संघीय सरकारी अस्पतालको नजिकै एउटी आमाले सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विडम्बना भएको बताइन्। संविधानले स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि नागरिकले व्यवहारमा त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारसँग जवाफ मागिन्।
सांसद आशिका तामाङले बजारमा ग्यास उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि बिक्री नगरेको गुनासो आफूलाई दैनिक हजारौँपटक आउने गरेको बताउँदै सरकारभन्दा माफिया शक्तिशाली भएको हो कि भन्दै प्रश्न गरिन्। जनताले ठूलो मत दिएर रास्वपालाई सरकारमा पठाएको स्मरण गराउँदै उनले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइन्।
एकातिर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सरकारलाई आफ्नै ढंगले सञ्चालन गरिरहेका छन्, अर्कोतिर पार्टीका सांसदहरू संसद्को रोस्ट्रमबाटै सरकारको निर्णय प्रक्रिया र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसले रास्वपाभित्र सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विषयलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
विशेषतः प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच सरकार सञ्चालनमा कति समन्वय छ ? मन्त्री छनोटमा पार्टी नेतृत्वको भूमिका कति छ ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालय कति शक्तिशाली बन्दै गएको छ ? र सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय पार्टीको राजनीतिक संरचनासँग परामर्श गरेर हुन्छन् कि प्रधानमन्त्रीको तहबाटै ? भन्ने प्रश्नहरू अहिले स्वाभाविक रूपमा उठेका छन्।
दीपक साहलाई उद्योगमन्त्री बनाउने निर्णयमा सभापति लामिछानेसमेत जानकारीबाहिर रहेको विषय सत्य हो भने त्यसले रास्वपाको सत्ता सञ्चालन शैलीबारे अझ गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री फरक व्यक्ति भएको अवस्थामा अधिकार र जिम्मेवारीको सीमा स्पष्ट हुन सक्छ। तर एउटै दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको कार्यकारी नेतृत्वबीच समन्वय कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर मन्त्रिपरिषद्को संरचना, सरकारी निर्णय र पार्टीको राजनीतिक दिशामै पर्न सक्छ।
रास्वपाभित्र अहिले देखिएको असन्तुष्टिको मूल कारण पनि यही शक्ति–सन्तुलनको प्रश्न हुन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ।
बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकार सञ्चालनमा नयाँ शैली, तीव्र निर्णय र पुरानो राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक कार्यशैलीको अपेक्षा गरिएको थियो। तर अहिले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले निर्णय प्रक्रिया, सल्लाहकारको प्रभाव, नियुक्ति, समावेशिता र जनसेवासम्म प्रश्न उठाउन थालेपछि ‘नयाँ राजनीतिको सरकार’ ले आफ्नै दलभित्र कस्तो ठाउँ बनाइरहेको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
रास्वपाका सांसदहरूको पछिल्ला अभिव्यक्ति सरकार ढाल्ने वा तत्काल सत्ता समीकरण बदल्ने दिशाको औपचारिक घोषणा होइन। तर ती अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश भने दिएका छन्—सरकार सञ्चालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भए पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरू निर्णयका मौन अनुमोदक बन्न तयार छैनन्।
अब प्रश्न यति मात्र होइन कि रास्वपाका सांसदहरू प्रधानमन्त्री शाहसँग किन असन्तुष्ट छन्। मूल प्रश्न हो—रास्वपाको सरकार कसले र कसरी चलाइरहेको छ ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकार र पार्टी नेतृत्वबीच शक्ति कहाँ केन्द्रित छ ? अनि सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको भूमिका कहाँ छ ?
यी प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा नेतृत्वले स्पष्ट रूपमा दिनुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। अन्यथा सरकारबाहिरको विपक्षभन्दा पहिले सत्तारुढ दलभित्रैबाट उठिरहेको असन्तुष्टिको आवाज प्रधानमन्त्री शाहका लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौती बन्न सक्छ।
