काठमाडौं, — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठूला उद्योगहरूले लामो समयदेखि तिरेको छैनन् भन्दै उनीहरूको विद्युत् लाइन काट्ने निर्णय कानुनी बाध्यता भएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत पोस्ट लेख्दै मन्त्री घिसिङले आफूले व्यक्तिगत रूपमा होइन, कानुनअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गरेको बताएका हुन् ।
उनले स्मरण गरे, “जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर आजसम्म पनि तिनले प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि त्यो प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमानेपछि प्राधिकरणलाई कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य हुनुपरेको हो ।”
मन्त्री घिसिङका अनुसार यसअघि पनि चारपटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपका कारण असफल भएको थियो । “२०७९ साल चैत २१ गते मैले कार्यकारी निर्देशन दिएर बक्यौता उठाउन आदेश दिएको थिएँ । उक्त दिन मलाई पदबाट हटाइयो,” उनले लेखेका छन्, “त्यो समयमा पनि बक्यौता असुली गर्ने मेरो इमानदार प्रयास नै पदमुक्तिको कारण बनेको हो ।”
उनले अहिले पनि बक्यौता उठाउने क्रममा केही उद्योगी तथा समूहले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममार्फत गलत धारणा फैलाउन खोजेको उल्लेख गर्दै आफू त्यस्ता गतिविधिप्रति सचेत र सतर्क रहेको बताएका छन् ।,
मन्त्री घिसिङले लेखेका छन्, “यदि बक्यौता तिर्ने निर्णय लागू भएन भने, भोलि अन्य ग्राहकले पनि बिल तिर्न छोडे भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? गलत सन्देश गए भने भोलि देशकै राजस्व प्रणाली धरासायी हुन सक्छ ।”
उनले सबै ग्राहक र उद्योगीहरूलाई कानुनको सम्मान गर्न र देशको हितका लागि इमानदार बन्न आग्रह गरेका छन् । “प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधा प्रयोग गरेर बक्यौता रकम बुझाउन सबै उद्योगी–व्यवसायी मित्रहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु,” उनले लेखेका छन्,, “यदि कसैलाई अन्याय भएको महसुस छ भने, न्यायिक निकायमार्फत आफ्नो हक खोज्ने अधिकार सबैलाई छ ।”
घिसिङले अन्त्यमा लेखेका छन्, “म मेरो जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हट्दिनँ । यो कानुनको पालना, संस्थाको प्रतिष्ठा र देशको शुद्धताको लागि गरिएको इमानदार प्रयास हो ।”
यसअघि पनि ठूला उद्योगहरूको बक्यौता असुली मुद्दा चर्चामा रहँदै आएको छ, जसमा विद्युत् प्राधिकरणले कानुनअनुसार कार्यान्वयनका लागि कदम चालेको बताइएको छ ।
