काठमाडौं – सरकारले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र–२०८३’ सार्वजनिक गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धि सुस्त र अस्थिर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । सो अवधिमा अर्थतन्त्र न्यूनतम २.४ प्रतिशतसम्म सङ्कुचन र अधिकतम करिब ९ प्रतिशतसम्म विस्तार भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धि करिब ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
स्थितिपत्रले नेपालको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान २८.४ प्रतिशतबाट घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ भने सेवा क्षेत्र ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान भने १४.१ प्रतिशतबाट घटेर १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
कुल जनसंख्याको ६२ प्रतिशतको मुख्य पेशा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो दशकमा कृषि वृद्धिदर करिब ३ प्रतिशत मात्रै रहेको र प्रमुख अन्नबालीको उत्पादन दक्षिण एसियाली औसतभन्दा कम रहेको जनाइएको छ ।
उद्योग क्षेत्रमा लगानी अभाव, उच्च उत्पादन लागत र प्रविधिको कमीका कारण औद्योगिकीकरण कमजोर बनेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विगत एक दशकमा उद्योग क्षेत्रको औसत योगदान ५.४ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युत् क्षेत्रमा भने प्रगति देखिएको छ । जडित क्षमता ६९७ मेगावाटबाट बढेर ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ । तर प्रसारण लाइन अभाव र वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा उत्पादन भएको ऊर्जा पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको जनाइएको छ ।
रोजगारीका अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दै गएको छ । बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको छ भने गत वर्ष ८ लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।
प्रतिवेदनले जलविद्युत्, वन, खनिज र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भए पनि पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको जनाएको छ । सन् २०२५ मा ११ लाख ५८ हजार पर्यटक आगमन भए पनि पूर्वाधार अभावका कारण पर्यटनको पूर्ण लाभ लिन नसकिएको उल्लेख छ ।
राजस्व संकलनतर्फ पनि चुनौती देखिएको छ । कोभिड–१९ अघि १४.९ प्रतिशत रहेको राजस्व वृद्धिदर घटेर ८.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालु वर्षको चैतसम्म ७ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन अपेक्षाभन्दा कम हो ।
प्रतिवेदनले कर आधार साँघुरो रहेको, आयातमा अत्यधिक निर्भरता रहेको तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्र करिब ४० प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै कर प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
