काठमाडौं – वर्तमान सरकारले कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधारका कदम चालेको जनाएको छ। सरकार गठनको १०० दिन पुगेको अवसरमा आइतबार सार्वजनिक गरिएको प्रगति विवरणमा आर्थिक सुधार, लगानी प्रवद्र्धन, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा औद्योगिक पुनरुत्थानका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरिएको छ।
सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गरेको जनाएको छ। साथै, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसका जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागअन्तर्गत समायोजन गरिएको छ।
सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न वैकल्पिक विकास वित्त ऐन, २०८३ संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। पुँजीगत बजेटको रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएपछि विकास खर्चमा गति आउने सरकारको विश्वास छ।
सरकारले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र १२० स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सहित करदाता सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। आन्तरिक राजस्वसम्बन्धी सबै सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनुका साथै ’ई–पेन्सन भेरिफिकेसन’ प्रणाली लागू गरिएकाले पेन्सनधारीले घरबाटै प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भएका छन्।
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्तालाई राहत दिन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको पनि सरकारले जनाएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ’डेडिकेटेड अप्रेसन टिम’ परिचालन गरिएको छ। वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ८४१ करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ भने असार १ गतेदेखि १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदातालाई पनि उक्त प्रणालीमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउँदै २५३ टोलीमार्फत एक हजार ६९२ कम्पनी तथा फर्मको अनुगमन गरिएको र १०२ व्यवसायलाई ७१ लाख १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।
औद्योगिक क्षेत्रतर्फ गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट तथा नेपाल मेटल कम्पनीको ड्यू डिलिजेन्स अडिट सम्पन्न भएको छ भने उदयपुर सिमेन्टको अन्तिम मस्यौदा प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ। बुटवल धागो र नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट उद्योगको अध्ययन जारी छ।
लगानी बोर्डअन्तर्गत रहेका ९७० ठूला परियोजनाको लगानी ढाँचासहित अध्ययन सम्पन्न भएको छ भने लगानीकर्तालाई एकीकृत सेवा दिन ’एकद्वार स्वीकृति प्रणाली’ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सरकारले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको प्रारम्भिक भण्डार रहेको पुष्टि भएको जनाएको छ। उक्त स्रोतबाट २०० मेगावाट विद्युत्, दैनिक दुई हजार २०० टन युरिया मल तथा सवारी इन्धन उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइएको छ।
खनिज क्षेत्रको नियमन कडा बनाउँदै निष्क्रिय २७ अनुमतिपत्रबारे स्पष्टीकरण सोधिएको, तीन उत्खनन तथा १२२ खोजतलास अनुमतिपत्र रद्द गरिएको छ। धौवादी र रातेखोला फलाम खानी क्षेत्रमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा १२ स्थानमा कोर ड्रिलिङ सम्पन्न भएको सरकारको भनाइ छ।
यस्तै, हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाबाट परीक्षण उत्पादन गर्न स्वीकृति दिइएको छ भने उद्योगको भौतिक संरचना मर्मतका लागि करिब ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति तर्जुमा गरिएको, बेलायतसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि छलफल अघि बढाइएको तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार उद्योग तथा व्यापार सुरक्षाका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्वीकृत गरिएको छ। ७७ वटै जिल्लामा १५ हजार ४३९ सशस्त्र प्रहरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई राहत, कर छुट तथा कर्जा पुनर्संरचनासम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।
सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। हाल राष्ट्रिय खाद्य भण्डारमा न्यूनतम आठ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न र २५ हजार मेट्रिक टन नुन मौज्दात रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
