काठमाडौं – नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा उपलब्ध भए पनि असूचीकृत स्वास्थ्य संस्था, तालिमविहीन स्वास्थ्यकर्मी र अनधिकृत औषधि बिक्रीका कारण महिलाहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने घटना निरन्तर देखिएको छ ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन तथा घटनाहरूले कोभिड–१९ महामारीको प्रारम्भिक अवधिदेखि नै मातृ स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको देखाएका छन् । लकडाउनका बेला मात्र १३४ सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा पनि असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्युका घटना दोहोरिँदै आएका छन्। विसं २०८१ साउनमा चितवनमा एक महिलाको अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको थियो भने २०८२ जेठमा पर्सामा पनि अनधिकृत औषधि सेवनपछि जटिलता उत्पन्न भई महिलाको ज्यान गएको थियो ।
यसैगरी, पाल्पामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन विभिन्न स्वास्थ्य संस्था धाउँदा उपचार नपाएर महिलाको मृत्यु भएको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गर्भपतन सेवा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अनुगमन कमजोर हुँदा अनधिकृत सेवा प्रवाह नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । हाल देशभर दुई हजार ८२७ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भए पनि धेरै सेवाग्राही अझै अनौपचारिक माध्यममै निर्भर छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रूपमा हुने गरेको छ। वार्षिक रूपमा एक लाखभन्दा बढी महिलाले गर्भपतन सेवा लिने गरे पनि ठूलो हिस्सा असूचीकृत संस्थाबाट हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
विशेषज्ञहरूले सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी कानुन भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र जनचेतनाको अभाव मुख्य चुनौती भएको बताएका छन्। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन र नियमन अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले सूचीकृत संस्था र तालिमप्राप्त जनशक्तिबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गर्दै अनधिकृत औषधि सेवन र फार्मेसीमार्फत हुने गर्भपतनलाई रोक्न कडाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराए पनि ग्रामीण क्षेत्र र सर्वसाधारणबीच जानकारीको कमीका कारण अझै पनि जोखिमपूर्ण अभ्यास जारी रहेको देखिन्छ ।
