काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न पक्षबाट तीव्र बहस निम्त्याएको छ । विशेषगरी विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय र रासायनिक मल खरिदका लागि छुट्याइएको ठूलो बजेट अहिले चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ ।
बजेटका यी दुई व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालदेखि नीति–निर्माण वृत्तसम्म ‘करेन्ट जस्तो झड्का’ दिएको प्रतिक्रिया देखिएको छ ।
विद्युत् खपतमा पहिलोपटक भ्याट, विवाद चुलिँदै
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेका छन्। यो विद्युत् उपभोगमा भ्याट लागू गरिएको पहिलो पटक हो।
सरकारले ५० युनिटसम्मको खपतमा भने कर नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार ७५ युनिट खपत भएमा पहिलो ५० युनिटमा भ्याट नलाग्ने र बाँकी २५ युनिटमा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था हुनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार देशभर करिब ५८ लाख ग्राहक छन्, जसमध्ये ४० देखि ४५ लाख ग्राहक मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने वर्गमा पर्छन्। यसले ठूलो संख्यामा उपभोक्ता प्रभावित हुने देखिएको छ।
विद्युत् खपत बढाएर ग्यासको प्रयोग घटाउने सरकारी नीतिसँगै घरायसी विद्युतमा भ्याट लगाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा पूर्वप्रविधिक नेतृत्व तहले आलोचना गरेका छन्।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ सहितका ऊर्जा विज्ञहरूले यो निर्णयले विद्युत् खपत विस्तार अभियानमै नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
मल खरिदमा ३२ अर्ब, अर्गानिकतर्फ बेवास्ताको आरोप
बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर त्यसमध्ये ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रासायनिक मल खरिदका लागि छुट्याइएपछि यसले पनि व्यापक बहस जन्माएको छ।
यो रकम कृषि बजेटको करिब ६८ प्रतिशत तथा कुल बजेटको १.५१ प्रतिशत बराबर हो।
सरकारले समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘मल आपूर्ति क्यालेन्डर’ बनाउने र ‘ग्रीन युरिया’ उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
तर कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार मन्त्रालयले दिएको सुझाव विपरीत बजेट आएको हो।
“हामीले अर्गानिक मललाई प्राथमिकता दिन र रासायनिक मलमा निर्भरता घटाउन सुझाव दिएका थियौं, तर बजेटले ठीक उल्टो बाटो समातेको छ,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।
किसानमा अनुदान र नयाँ योजना
सरकारले नयाँ कृषि वा पशुपालन व्यवसाय सुरु गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्ने किसानले यो सुविधा पाउनेछन्।
तर विज्ञहरूले भने मलमा अत्यधिक निर्भरता र अर्गानिक विकल्पको उपेक्षाले दीर्घकालीन कृषि प्रणालीमै चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
समग्र बहस जारी
विद्युत् भ्याट र मल खरिद दुवै निर्णयले सरकारको नीति प्राथमिकता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठाएको छ। एकातर्फ ऊर्जा खपत बढाउने लक्ष्य, अर्कोतर्फ करको भार थप्ने नीति, र अर्कोतर्फ अर्गानिक कृषि प्रवद्र्धनमा अपेक्षाकृत कमजोर ध्यान—यी सबै विषयले बजेटमाथिको बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ।
